निर्देशांकाच्या नव्या विक्रमानंतर विक्रीचा सपाटा

परकीय वित्तसंस्थांकडून सुरू असलेली जोरदार खरेदी आणि सकारात्मक जागतिक वातावरण यामुळे मुंबई शेअर बाजारात निर्देशांकांनी मागील सप्ताहात नवीन उच्चांकाची नोंद केली. मात्र त्यानंतर नफा कमविण्यासाठी झालेल्या विक्रीच्या सपाट्याने निर्देशांकाच्या वाढीला ब्रेक लागला. असे असले तरी सप्ताहाच्या अखेरीस निर्देशांक हिरव्या रंगात बंद झाला. विमाक्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला मिळालेली ४९ टक्क्यांपर्यंतची परवानगी आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा कायम ठेवलेला दर्जा याही सप्ताहातील महत्वांच्या घडामोडी ठरल्या.
मुंबई शेअर बाजाराचा संवेदनशील निर्देशांक तसेच राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी या निर्देशांकांनी गतसप्ताहात नवीन विक्रमांची नोंद केली आहे. हे दोन्ही निर्देशांक अनुक्रमे २६३००.१७ आणि ७८४०.९५ अंश अशा नव्या उंचीवर पोहोचले आहेत. त्यानंतर मात्र बाजारावर नफाकमविण्यासाठी झालेल्या विक्रीचे दडपण आले आणि अखेरच्या दिवशी निर्देशांक खाली आला.
सप्ताहाच्या अखेरीस संवेदनशील निर्देशांक २६१२६.७५ अंशांवर तर निफ्टी ७७९०.४५ अंशांवर बंद झाला. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप या क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये अनुक्रमे एक आणि १.४ टक्कयांनी घट झाली.
भारतीय बाजारामध्ये परकीय वित्तसंस्थांकडून सुरू असलेली गुंतवणूक मागील आठवड्यातही मोठ्या प्रमाणावर सुरू होती. बाजारातील वाढीचा फायदा घेण्यासाठी सप्ताहाच्या अखेरच्या दिवशी देशांतर्गत वित्तसंस्थांनी विक्रीचा धडाका लावल्याने सलग आठ सत्रांच्या वाढीनंतर निर्देशांकांच्या वाढीला ब्रेक लागला. सुमारे दोन वर्षांनंतर बाजाराने एवढ्या मोठ्या काळासाठी तेजी अनुभवली आहे.
भारतातील विमा कंपन्यांमध्ये ४९ टक्के परकीय गुंतवणुकीला सरकारने परवानगी दिली आहे.या निर्णयामुळे विमा कंपन्यांना गरज असलेले भांडवल उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाली आहे.
आता किती परकीय संस्था या क्षेत्रात गुंतवणुकीला तयार होतात हे बघणे महत्वाचे आहे. डाव्या पक्षांचा परकीय गुंतवणुकीला असलेला विरोध जगजाहीर आहे. त्यांच्याकडून याबाबत काय पाऊले उचलली जाणार हे बघणेही महत्वपूर्ण ठरणारे आहे.
अमेरिका आणि चीन या दसोन आर्थिक महासत्तांमध्ये असलेले मंदीचे वातावरण अजूनही कायम असल्याने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जागतिक आर्थिक विकासदराबाबतचे आपले या वर्षाच्या प्रारंभीचे अंदाज सुधारले आहेत. त्यामध्ये आर्थिक वाढीचा दर कमी राहण्याचे संकेत मिळाले आहेत. ब्रिक्स देशांच्या दर्जामध्येही नाणेनिधीने बदल केले आहेत. या देशांपैकी केवळ भारताचा अपवाद वगळता अन्य सर्व देशांचा दर्जा कमी करण्यात आला आहे.
भारतातील मोदी सरकारमुळे जागतिक पातळीवर भारताच्या आर्थिक विकासाबाबत सकारात्मक वातावरण असल्यामुळे भारताचा दर्जा नाणेनिधीने कायम ठेवला आहे. ही एक जमेची बाजू आहे.