सेबीला ‘हक्का’चे बळ!

सेबी अधिक शक्तिमान झाली असून बाजारात कार्यरत कंपन्यांच्या चौकशीसह कंपन्यांवर धाड टाकण्याचेही अधिकार संस्थेला मिळाले आहेत.

नवी दिल्ली : बाजारात येणाऱ्या फसव्या आणि भुलभुलैय्या योजनांपासून सामान्य गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी भांडवली बाजार नियंत्रक संस्था असलेल्या सेबीला (सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड आॅफ इंडिया) अधिक शक्तीमान करण्याच्या कायद्यातील बदलाला राज्यसभेने मंगळवारी मंजुरी दिली. यामुळे आता सेबी अधिक शक्तिमान झाली असून बाजारात कार्यरत कंपन्यांच्या चौकशीसह कंपन्यांवर धाड टाकण्याचेही अधिकार संस्थेला मिळाले आहेत.
गेल्या आठवड्यात लोकसभेने 'सेबी'ला अधिक अधिकार देण्यासंदर्भातील विधेयकाला मंजुरी दिली होती. पाठोपाठ मंगळवारी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले व त्यावर राज्यसभेनेही शिक्कामोर्तब केल्याने आता फसव्या योजना सादर करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचा सेबीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लाखो गुंतवणूकदारांना गंडा घालणाऱ्या 'शारदा चिट फंड' प्रकरणानंतर सेबीला अधिक शक्तीमान करण्यासंदर्भातील हालचाली सरकारने सुरू केल्या होत्या. मात्र, याकरिता सेबीच्या कायद्यात दुरुस्ती करावी लागणार होती.
शादरा घोटाळा उघडकीस आला होता, तेव्हा तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडीने तातडीने एका अध्यादेशाद्वारे सेबीला अधिक अधिकार दिले होते. मात्र, अध्यादेश सहा महिन्यात कायद्यात रुपांतरीत करणे गरजेचे असते. मधल्या काळात सत्तातंर झाल्यानंतर संसदेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आले होते. याला दोन्ही सभागृहांची मान्यता मिळाल्याने आता अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)