बचतीला ‘सोने’री मुलामा !

आयात होणाऱ्या सोन्यामुळे सरकारी खजिन्यातील वाढती वित्तीय तूट रोखणे आणि दुसरीकडे भारतीयांच्या जिव्हाळ््याचा विषय असलेल्या सोन्याचा तुटवडा होऊ नये याकरिता

नवी दिल्ली : आयात होणाऱ्या सोन्यामुळे सरकारी खजिन्यातील वाढती वित्तीय तूट रोखणे आणि दुसरीकडे भारतीयांच्या जिव्हाळ््याचा विषय असलेल्या सोन्याचा तुटवडा होऊ नये याकरिता लोकांची मने राखणे, अशा दुहेरी मुद्द्यांवर सुवर्णमध्य म्हणून केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या ‘सुवर्ण रोखे’ आणि ‘सुवर्ण बचत योजने’चे तपशील जाहीर केले आहेत.
बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होत याचे स्वरूप जाहीर करण्यात आले
आहे. या योजनेमुळे घराघरात
पडून असलेले सोने बाहेर येणार असून,
या सोन्यावर लोकांना व्याजही मिळणार आहे. सोन्याच्या आयातीला आळा घालण्यासोबतच बाजारात मुबलक
सोने उपलब्ध व्हावे, आणि याकरिता जे
लोक या योजनेत सहभागी होतील, त्यांच्यासाठीदेखील ती योजना लाभदायी असावी, अशा रीतीने या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत मिळणारे व्याज हे करमुक्त असेल व यावर कोणत्याही प्रकारे भांडवली करआकारणी होणार नाही.

परताव्याचे दोन पर्याय
या योजनेतील सर्वात कळीचा मुद्दा आहे तो सोन्याचा. जो ग्राहक या योजनेअंतर्गत सोने बँकेत ठेवेल, त्याला त्याचवेळी त्या सोन्याच्या परताव्याबाबत निर्णय बँकेला कळवावा लागेल. याबाबत दोन पर्याय उपलब्ध असतील.
पहिला पर्याय - सोने बँकेत ठेवतेवेळी त्या योजनेचा कालावधी ज्यावेळी पूर्ण होईल त्यावेळी त्याला त्याचेच सोने परत हवे आहे का ? सोने परत हवे असल्यास संबंधित कालावधीत त्याच्या मुदतीनुसार त्याला व्याज मिळेल व मुदतीअंती त्याचे सोने त्याला परत मिळेल.
दुसरा पर्याय - जर संबंधित व्यक्तीला सोने परत नको असेल तर त्याच्या मुदतकाळात त्यावर व्याज मिळतानाच मुदतपूर्तीवेळी त्या सोन्याच्या किमतीनुसार त्या सोन्याची किंमत अदा केली जाईल.

अशी आहे योजना...
ज्यांच्याकडे सोने आहे अशा सर्व नागरिकांना या योजनेत सहभागी होता येईल.
बँकेमध्ये ग्रॅमच्या हिशोबाने आणि केवायसी पूर्तता करून (नो युअर कस्टमर) खाते सुरू करता येईल.
ही योजना १ ते ३ वर्षे (लघु मुदत), ५ ते ७ वर्षे (मध्यम मुदत) आणि १२ ते १५ वर्षे (दीर्घ मुदत) असे तीन टप्पे असतील.
लघु मुदतीच्या टप्प्यात सहभागी होतानाचे व्याज हे बँकातर्फे निश्चित केले जाईल. यामध्ये सोन्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ताजी किंमत, बाजाराची स्थिती या अनुषंगाने निर्णय घेतला जाईल.
मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या योजनेतील व्याजदराचा निर्णय हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्यानुसार केंद्र सरकार घेईल व वेळोवेळी ते दर जाहीर करेल.