सरकारी कंपन्यांत जम्बो भाग विक्री

निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया जोमाने राबविण्याचा केंद्र सरकारचा मानस कायम असून , नव्या आर्थिक वर्षात तब्बल ८० सरकारी उपक्रमांतील निर्गुंतवणुकीसाठी सरकार प्रयत्नशील असणार आहे

मनोज गडनीस,  मुंबई
निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया जोमाने राबविण्याचा केंद्र सरकारचा मानस कायम असून , नव्या आर्थिक वर्षात तब्बल ८० सरकारी उपक्रमांतील निर्गुंतवणुकीसाठी सरकार प्रयत्नशील असणार आहे. गेल्या दशकभरात प्रथमच एका वर्षात ८० सरकारी उपक्रमांच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया होणे मानला जात आहे. या सरकारी उपक्रमांमधील भागविक्री, हिस्सेदारी घटविणे, जमीन अथवा अन्य मालमत्तांची विक्री अथवा हस्तांतरण करणे आदी सर्व मार्गाचा अवलंब सरकार करणार असून ‘सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राईज’ (सीपीएई) सर्व प्रक्रिया ‘वन विन्डो’ पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, आधीच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया आणि नव्या आर्थिक वर्षात होऊ घातलेली निर्गुंतवणूक यांच्यात गुणात्मक फरक असा की, यंदा खरेदीदारांना रेड कार्पेट ट्रिटमेंट मिळेल तसेच खरेदी व्यवहारासोबत आवश्यक अशा सर्व व्यवहारांसाठी गतीमान आणि वन विन्डो पद्धतीने परवानग्या मिळतील. तर ज्या कंपन्यांची निर्गुंतवणूक ही भांडवली बाजाराच्या माध्यमातून होईल, त्यामध्ये परदेशी आणि देशी वित्तीय संस्थांसोबत सामान्य गुंतवणूकदाराच्या टक्केवारीतही वाढ करण्याचे संकेत मिळत आहेत.
२०१६-१७ या वर्षात सुमारे ५६,५०० कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षात ६९,५०० कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात होते, परंतु कालांतराने ते पुनर्रचित करत २५,३१२ कोटी रुपये एवढे कमी करण्यात आले. जागतिक पातळीवर अर्थकारणात जरी अस्थिरता असली तरी, देशांतर्गत अर्थकारणात सुधार असल्याची बाब केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पातील भाषणात नमूद केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर यंदा निर्गुंतवणुकीच्या लक्ष्यामध्ये आणि निर्गुंतवणूक करण्यात येणाऱ्या उपक्रमांच्या संख्येत वाढ करण्यात आली आहे.
> सरकारी उपक्रमांतील आर्थिक तरतुदीत घट
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आगामी आर्थिक वर्षाकरिता सरकारी उपक्रमांसाठी करण्यात येणाऱ्या नव्या आर्थिक तरतुदीत लक्षणीय घट केली आहे. चालू आर्थिक वर्षाकरिता सरकारने एक लाख तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे तर त्यात अवघी ०.४ टक्के वाढ करत आगामी आर्थिक वर्षाकरिता (२-१६-१७) करिता एक लाख चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आजवर जेव्हा जेव्हा सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक सरकारने केली आहे, त्यावेळी बाजारात कितीही अस्थिरता असली तरी सरकारी कंपन्यांना नेहमीच उत्तम प्रतिसाद लाभला आहे.
किंबहुना, ज्या क्षेत्रातील कंपनीमध्ये निर्गुंतवणूक झाली आहे, त्या कंपनीच्या क्षेत्रातील अन्य कंपन्या आणि त्या उद्योगाशी पूरक कंपन्यांच्या बाजारातही तेजी दिसून आली आहे.या पार्श्वभूमीवर ८० कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीचा सरकार जेव्हा विचार करते, त्यावेळी निश्चितच भांडवली बाजारात मोठी उलाढाल पाहायला मिळेल, असे मत अर्थतज्ज्ञ अरविंद गणेशन् यांनी व्यक्त केले.