लाल फितीऐवजी गालिचा

लालफीतशाहीचे रूपांतर लाल गालिच्यात करण्याच्या उद्देशातहत कायदा दुरुस्ती, तसेच प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यस्तरावर अनेक उपाय केले जात आहेत

नवी दिल्ली : लालफीतशाहीचे रूपांतर लाल गालिच्यात करण्याच्या उद्देशातहत कायदा दुरुस्ती, तसेच प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यस्तरावर अनेक उपाय केले जात आहेत, असे औद्योगिक धोरण आणि संवर्धन विभागाचे (डीआयपीपी) सचिव रमेश अभिषेक यांनी सांगितले.
व्यवसायाशी संबंधित कायदे, नियम आणि किचकट प्रक्रिया संपुष्टात आणण्याचा डीआयपीपीचा इरादा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी लालफितीचे रूपांतर लाल गालिच्यात करण्यासंदर्भात दृष्टिकोन स्पष्ट केला आहे. त्यांचा हा दृष्टिकोन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी डीआयपीपी कायदा, नियमात दुरुस्ती करण्यासाठी सर्व केंद्रीय विभाग आणि राज्य सरकारसोबत काम करीत आहे.
अर्जाचे स्वरूप आणि प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे, तसेच एक खिडकी प्रणालीतहत आॅनलाईनही करण्यात आले आहे. स्वसाक्षांकन आणि कमी वा मध्यम जोखमीच्या कंपन्यांना तिसऱ्या पक्षाकडून साक्षांकनाचा पर्याय देण्यात आला आहे, असेही अभिषेक यांनी सांगितले. एनसीएआयआरचा राज्य गुंतवणूक शक्यता निर्देशांक अहवाल जारी करताना ते बोलत होते.
सरकार व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी बांधील आहे. जागतिक बँकेने मानांकनात सुधारणा केल्याने राज्ये खूपच उत्साहित आहेत, तसेच बदल घडवून आणण्यासाठी त्यांच्यात निकोप स्पर्धा होत आहे.

असेही ते म्हणाले.
जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभीकरण अहवालात १८९ देशांत भारत १३० व्या क्रमांकावर आहे. मागच्या वर्षी भारत १३० व्या स्थानावर होता. या अहवालानुसार गुजरात पहिल्या स्थानी, तर आंध्र प्रदेश आणि झारखंड क्रमश: दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अहवालाचा निष्कर्ष श्रम, पायाभूत सुविधा, आर्थिक वातावरण, राजकीय स्थिरता आणि शासकीय कामकाजावर आधारित आहे.
जीडीपीतील कारखाना क्षेत्राची हिस्सेदारी २०२० पर्यंत २५ टक्के करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी देशांतर्गत मागणीत वाढ होणे जरूरी आहे, असे दूरसंचार सचिव जे.एस. दीपक यांनी यावेळी सांगितले.