अमेरिकेतील व्याजदरवाढीने सर्वत्र आली तेजी

अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने वाढविलेले व्याजदर, जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये असलेली तेजी, रुपयाच्या मूल्यामध्ये झालेली वाढ आणि गुंतवणूकदारांनी दाखविलेला उत्साह यामुळे शेअर बाजारातील तेजी कायम राहिली. सुमारे दोन महिन्यांनंतर बाजाराने सर्वाधिक साप्ताहिक वाढ दाखविली आहे. बाजारात सर्वत्र खरेदीसाठीचा उत्साह दिसून येत आहे.
मुंबई शेअर बाजारात गतसप्ताहात पाच दिवस व्यवहार झाले. यापैकी चार दिवस बाजार वाढीव पातळीवर बंद झालेला दिसून आला. मुंबई शेअर बाजाराच्या संवेदनशील निर्देशांकाने सप्ताहभरात ४७४.७९ अंशांची वाढ घेत २५५१९.२२ अंशांवर विराम घेतला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निर्देशांकामध्येही सप्ताहभरामध्ये १५१.५० अंशांची वाढ होऊन तो ७७६१.९५ अंशांवर बंद झाला. या दोन्ही निर्देशांकांनी सुमारे दोन महिन्यांच्या खंडानंतर सर्वाधिक साप्ताहिक वाढ दाखविली आहे. जगभरामध्ये असलेल्या तेजीचा भारतीय बाजारालाही फायदा मिळाल्याचे दिसते. गेल्या अनेक महिन्यांपासून अपेक्षित असलेली अमेरिकेतील व्याजदरवाढ अखेरीस गतसप्ताहात झाली. सुमारे नऊ वर्षांनंतर जगातील अव्वल क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेने व्याजदरात वाढ करून परिस्थिती सुधारत असल्याचे संकेत दिले. या दरवाढीमुळे जगभरामधील शेअर बाजारांमध्ये उत्साह आला असून, सर्वत्र तेजीचे वातावरण आहे. त्यामुळे भारतातील शेअर बाजारांमध्येही तेजी दिसून आली.
गेले दोन महिने सातत्याने विक्री करीत असलेल्या परकीय वित्तसंस्थांनी गतसप्ताहातही विक्रीचे सत्र कायम राखले. या संस्था तसेच पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी ६५७.३६ कोटी रुपयांच्या समभागांची विक्री केली. तसे पाहता नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यामध्ये परकीय वित्तसंस्थांकडून भारतामध्ये विक्री केली जातेच. त्यातच यंदा अमेरिकेतील व्याजदरवाढीची भर पडल्याने हे प्रमाण काहीसे वाढलेले दिसून येते. नव्या वर्षात या संस्था काय धोरण राबवितात ते बघूनच बाजाराचे भवितव्य ठरू शकते. गतसप्ताहात सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशाची आयात आणि निर्यातही रोडावली आहे. खनिज तेलाचे दरही कमी झाले असल्याने डॉलरच्या मागणीत घट झाली. परिणामी गतसप्ताहात रुपयाच्या मूल्यामध्ये ०.५४ टक्क्यांनी वाढ होऊन तो ६६.४२ वर बंद झाला. याचा बाजारावर सकारात्मक परिणाम झाला. कमी पावसामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढल्याने चलनवाढीचा दर वाढला आहे. याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ८ ते ८.५ टक्क्यांऐवजी ७ ते ७.५ टक्केच राहण्याचा अंदाज सरकारतर्फे वर्तविण्यात आल्याने चिंता वाढली आहे.