सुवर्ण योजनेच्या मार्केटिंगची जबाबदारी बँकांवर

देशात नागरिकांच्या घरी वापराविना पडून असलेले व धार्मिक संस्थांकडे असलेले सोने बाहेर काढून अर्थव्यवस्थेत आणण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी सादर केलेल्या ‘सुवर्ण ठेव

मुंबई : देशात नागरिकांच्या घरी वापराविना पडून असलेले व धार्मिक संस्थांकडे असलेले सोने बाहेर काढून अर्थव्यवस्थेत आणण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी सादर केलेल्या ‘सुवर्ण ठेव योजने’ला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आता ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सरकारने पुन्हा जोरकस प्रयत्न सुरू केले आहेत. या करिता बँकांवर विशेष जबाबदारी सोपविण्यात आली असून बँकांनी आपापल्या विभागातील धार्मिक संस्थांशी चर्चा करत त्यांना या योजनेकडे वळविण्याचे लक्ष्य आखून दिले आहे.
‘सुवर्ण ठेव योजना’ सादर करतवेळी केंद्र सरकारने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार, देशातील नागरिकांच्या घरात आणि धार्मिक संस्थांत मिळून सुमारे २० हजार टन सोने पडून आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ते सोने बाहेर काढून व्यवस्थेत आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. याकरिता संबंधित ठेवीदारांना व्याज देण्यात येणार आहे. परंतु, सामान्य नागरिक किंवा संस्थाच नव्हे तर प्रत्यक्ष मोदी सरकारमधील एकाही मंत्र्यांने स्वत: या योजनेत सहभागी न होता या योजनेला ठेंगा दाखविला. यामुळे ही योजना अपयशी ठरल्याची चर्चा आहे. मात्र त्यादृष्टीनेच केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने बँकांना या संदर्भात सुचित केले आहे.
इंधनापाठोपाठ आयातीच्या यादीत सोने दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सोन्याच्या आयातीने ९०० टनांचा टप्पा पार केला. सोन्याच्या या आयातीचा मोठा भार भारतीय तिजोरीवर पडत होता. यावर उपायोजना म्हणून २०१२ मध्ये केंद्र सरकारने सोन्याच्या आयातीवर निर्बंध लावतानाच आयात शुल्कातही भरीव वाढ केली होती.
आयातीचे प्रमाण कमी झाले असले तरी, सोन्याची मागणी वाढल्याने सोन्याचे भाव वाढण्यास सुरुवात झाली. मे २०१४ मध्ये मोदी सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये कपात झाल्यामुळे काही प्रमाणात वित्तीय तूट कमी करण्यात सरकारला दिलासा मिळाला असला तरी सोन्याच्या आयातीचा मुद्दा कायम
होता.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने सोन्यासंदर्भात दोन विशेष योजना सादर केल्या. मात्र, या योजनांना अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळाला नसल्याने आता पुन्हा नव्याने सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
(प्रतिनिधी)

योजनेतील कर बचत घोषणा लवकरच
सुवर्ण ठेव योजनेत सहभागी होणाऱ्या नागरिक अथवा संस्थांना प्राप्तिकरात सूट देण्याचे सरकारने यापूर्वी सूचित केले आहे. याची घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
प्राप्तिकरात किती व कशी सूट मिळेल, दीर्घकालीन व अल्पमुदतीचा भांडवली नफा, कर आकारणीचे स्वरूप अशा अनेक गोष्टींचा खुलासा सरकार लवकरच करणार आहे.