मुंबई : रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सध्याच्या कर्ज मंजुरी धोरणात आमूलाग्र बदल करण्याची सूचना केली आहे. मोठ्या कर्जांच्या बाबतीत सध्याच्या समिती आधारित कर्ज मंजुरी व्यवस्थेऐवजी कोणा एका अधिकाऱ्याने कर्ज मंजुरीची जबाबदारी घ्यायला हवी. संबंधित प्रकल्प यशस्वी झाल्यास त्या अधिकाऱ्यास बक्षिसी मिळायला हवी, असे राजन यांनी सुचविले आहे.
मोठ्या कर्जांच्या मंजुरीचे सर्व निर्णय सध्या समित्या घेतात. विशेष म्हणजे एखादे मोठे कर्ज फसलेच, तर त्याची जबाबदारी समितीतील कोणाही अधिकाऱ्याची नसते. या व्यवस्थेमुळे बँकांची असंख्य मोठी कर्जे बुडीत खात्यात गेली आहेत. त्यामुळे बँका तोट्यात गेल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून राजन यांनी वरील सूचना केली आहे. बँकरांची संस्था आयबीए आणि फिक्की यांनी आयोजित केलेल्या वार्षिक बँकिंग संमेलनात राजन यांनी सांगितले की, जेव्हा समित्या कर्जमंजुरी प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेईल, तेव्हा कोणी तरी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पुढे येऊन या प्रस्तावावर सहमती व्यक्त करून सही करावी व आपले नाव प्रस्तावावर टाकावे. यासाठी अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया तयार करायला हवी. या प्रक्रियेअंतर्गत अधिकारी प्रकल्पाचे आकलन, डिझाईन आणि निगराणी नीट करतील. प्रकल्य यशस्वी झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यास बक्षिसी द्यायला हवी.