वेबआधारित सेवांची नियमन प्रक्रिया सुरू

दूरसंचार नियामक ट्रायने स्काइप, वायबर, व्हॉटस् अ‍ॅप व गुगल टॉक यासारख्या इंटरनेट आधारित ‘कॉलिंग’ व ‘मेसेज अ‍ॅप्लिकेशन’साठी नियमन मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली

नवी दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्रायने स्काइप, वायबर, व्हॉटस् अ‍ॅप व गुगल टॉक यासारख्या इंटरनेट आधारित ‘कॉलिंग’ व ‘मेसेज अ‍ॅप्लिकेशन’साठी नियमन मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून यासाठी मते मागविण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारची सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना ‘ओव्हर द टॉप’ अर्थात ‘ओटीटी’ असे संबोधले जाते.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) म्हटले आहे की, ओटीटी सेवा व इंटरनेट निष्पक्षतेवरून जगभरात सरकारे, उद्योग व ग्राहकांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे. याच संदर्भाने ट्रायने आज ओटीटी सेवांसाठीच्या नियमन मसुद्यावर हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. सध्या ग्राहक मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन व कॉम्प्युटरद्वारे इंटरनेट कनेक्शनचा उपयोग करून फोनकॉल करतात किंवा मेसेज पाठवितात. त्यांना केवळ इंटरनेटच्या वापराचे शुल्क लागते. मात्र, प्रति कॉल किंवा प्रति संदेश त्यांना अन्य कोणताही खर्च पडत नाही. दूरसंचार व ओटीटी कंपन्यांमध्ये यावरून वाद आहे.
स्काइप, व्हॉटस् अ‍ॅप, वायबर यासारख्या ओटीटी कंपन्या गुंतवणूक न करताच आपल्या उत्पन्नाचा मोठा भाग गिळंकृत करत असल्याचे दूरसंचार कंपन्यांचे म्हणणे आहे, तर दुसरीकडे ओटीटी कंपन्यांनी समुदाय आणि देशाच्या वृद्धीला कोणतीही बाधा न आणता इंटरनेट किंवा वेब आधारित सेवांची सुविधा मिळण्याची मागणी करून आपला बचाव केला आहे.

४ लार्सन इंटरनेटच्या तटस्थतेनुसार दूरसंचार आणि इंटरनेट कंपन्यांनी सगळ््या वेबआधारित सेवांना सारखीच वागणूक दिली पाहिजे. त्यांच्यासाठी वेगवेगळे शुल्क आकारू नये किंवा कोणतीही सेवा घेण्यासाठी त्यांना अडथळा येऊ नये. परंतु आज भारतात इंटरनेट तटस्थतेचा कोणताही कायदा नाही.

४लँडलाईन फोन, सेल फोन किंवा काम्प्युटरमार्फत घ्यावयाच्या सेवांच्या खर्चामध्ये फरक आहे का हे ग्राहकाला माहिती करून घेणे खूप अवघड बनले आहे, असे ट्रायने म्हटले आहे. इंटरनेटशी जोडलेल्या माहितीचा वापर वाढल्यासच टेलिकॉम सर्व्हीस प्रोव्हायडर्सना पैसा मिळतो. या पार्श्वभूमीवर ट्रायने या प्रकरणी इच्छूक नागरिकांकडून २४ एप्रिलपर्यंत मते मागविली असून या मतांना उत्तर देणारी मते ८ मेपर्यंत मागविली आहेत.