हरीश गुप्ता,
नवी दिल्ली- प्राप्तीकर प्रकटीकरण योजनेअंतर्गत (आयडीएस) १.५0 लाख कोटी प्राप्तीकर वसूल करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले होते. आता सरकारने त्यात कपात करून केवळ १ लाख कोटी रुपयांचे नवे उद्दिष्ट ठरविले आहे.
केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय थेट कर बोर्ड आणि अन्य महसुली संस्थांनी या मुद्यावर नुकताच विचारविनिमय केला. त्यानंतर उद्दिष्टात कपात करण्यात आली. काळा पैसा प्रकटीकरण योजनेच्या उद्दिष्टाबाबत सरकारच्या वतीने कोणीही अधिकृतरीत्या बोलायला तयार नाही. तथापि, देशभरात काम करणाऱ्या मुख्य आयकर आयुक्तांनी थेट कर बोर्डाला दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंतचा आकडा १ हजार कोटींच्या पुढे गेलेला नाही. ३0 सप्टेंबर रोजी ही योजना बंद होणार आहे. या योजनेत जाहीर करण्यात आलेल्या काळ्या पैशावरील कर भरण्यास ३0 सप्टेंबर २0१७ पर्यंतची मुदत आहे. तीन टप्प्यांत हे पैसे भरता येतील.
मुदतीच्या आत काळा पैसा जाहीर न करणाऱ्या करचोरी प्रकरणात कठोर कारवाई करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. तथापि, कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांनी त्याबाबत फारशी उत्सुकता दाखविली नसल्याचे
खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही जाणवले आहे.
या पार्श्वभूमीवर या योजनेबाबत स्पष्टीकरण देणारा सहावा सेट आज सरकारने जाहीर केला. त्यानुसार, फार पूर्वी खरेदी केलेल्या मालमत्तांची किंमत मुद्रांक शुल्कानुसार काढली जाईल. त्यावर कोणताही कॅपिटल गेन कर लावला जाणार नाही. मालमत्ता बेनामी असली तरीसुद्धा ही सवलत दिली जाईल. रोखीत काळा पैसा ठेवणाऱ्यांना मात्र ही सवलत दिली जाणार नाही.
>हवालाच्या माध्यमातून मनी लाँड्रिंगचे प्रकार
या योजनेत जाहीर करण्यात येणाऱ्या मालमत्ता अथवा पैशावर 45% कर लावला जाणार आहे. तो ३५ टक्के करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तथापि, सरकारने ती फेटाळून लावली आहे. हा कर एसआयटीने ठरविला आहे. त्यामुळे सरकार त्यात फेरफार करू शकत नाही, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.महसुली गुप्तचरांच्या माहितीनुसार, मोठ्या रकमांचे तब्बल १४ लाख व्यवहार समोर आले आहेत. हवालाच्या माध्यमातून मनी लाँड्रिंगचे प्रकार होत असून, यात मध्यस्थ म्हणून चार्टर्ड अकाऊंटंटस् मोठ्या संख्येने सहभागी आहेत. कोलकाता, दिल्ली, मुंबई आणि आणखी काही मोठ्या शहरांतून हे व्यवहार होतात. कोलकाता शहर तर अशा व्यवहारांचे आगारच बनले आहे.