जीएसटी अंमलबजावणीसाठी वेळ कमी

येत्या १ एप्रिलपासून वस्तू व सेवाकर विधेयकाची अंमलबजावणी करणे हे लक्ष्य खूप कठीण आहे. केंद्र सरकारकडे वेळ फारच कमी आहे.

नवी दिल्ली : येत्या १ एप्रिलपासून वस्तू व सेवाकर विधेयकाची अंमलबजावणी करणे हे लक्ष्य खूप कठीण आहे. केंद्र सरकारकडे वेळ फारच कमी आहे. तथापि, त्यासाठी सरकार वेगाने काम करीत असून, हे लक्ष्य साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केले.
‘इकॉनॉमिस्ट इंडिया समिट’मध्ये बोलताना जेटली म्हणाले की, आम्ही अत्यंत कठोर उद्दिष्ट ठेवले आहे. देशाच्या आकांक्षा या विधेयकासोबत जोडलेल्या आहेत. त्यामुळेच २0 ते २५ दिवसांत राज्यांनी एकेक करून विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. राज्यांचाही या विधेयकामुळे फायदाच होणार आहे.
राज्यांच्या मंजुरीसह हा कायदा अजून राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविणे बाकी आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्याची अधिसूचना जारी केली जाईल. त्यानंतर जीएसटी परिषद स्थापन होईल. काही
अनिर्णित मुद्द्यांवर परिषद उपाय शोधेल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)