प्राप्तिकरास मोबाइल, ई-मेल होणार सक्तीचे

करदात्याची आर्थिक माहिती मिळतानाच त्याच्या दैनंदिन वापरातील मोबाईल क्रमांक व ई-मेल पत्ता आता प्राप्तिकराचे विवरण भरताना करदात्याने विभागाला देणे सक्तीचे- केंद्रीय प्रत्यक्ष करमंडळ

मुंबई : करदात्याची आर्थिक माहिती मिळतानाच त्याच्या दैनंदिन वापरातील मोबाईल क्रमांक व ई-मेल पत्ता आता प्राप्तिकराचे विवरण भरताना करदात्याने विभागाला देणे सक्तीचे असल्याचे निर्देश केंद्रीय प्रत्यक्ष करमंडळाने दिले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षाचे विवरण भरण्याची प्र्रक्रिया आता सुरू झाली आहे, या पार्श्वभूमीवर यावेळेपासून ही माहिती द्यावी लागणार आहे.
बहुतांश करदाचे प्राप्तिकराचे विवरण हे चार्टर्ड अकाऊटंटच्या माध्यमातून भरतात. आतापर्यंत अशा पद्धतीने विवरण भरताना चार्टर्ड अकाऊटंटचा ई-मेल पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक दिला जात असे. मात्र, करदात्यांशी थेट संपर्क प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने हा नवा बदल करण्यात आला आहे.
याचा प्रामुख्याने फायदा हा प्राप्तिकराच्या परताव्याचे देय असेल तर करदात्याला होणार आहे. सध्या विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या तक्रारींत सर्वाधिक भरणा हा प्राप्तिकराच्या परताव्यासंदर्भातील आहेत. या पार्श्वभूमीवर थेट करदात्याशी संपर्क साधण्याची माहिती मिळाली तर वेळप्रसंगी थेट संपर्क साधणेही विभागाला शक्य होणार आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षाचे विवरण भरताना करदात्याला सर्वप्रथम स्वत:चा मोबाईल क्रमांक व ई-मेल पत्ता द्यावा लागेल. ही माहिती दिल्यानंतर विभागातर्फे संबंधित करदात्याला विभागाकडून लगेचच एक पिन क्रमांक पाठविण्यात येईल. त्या पिन क्रमांकाच्या साहाय्याने विभागाच्या वेबसाईटवर लॉगइन केल्यानंतर संबंधित करदात्याचे अकाऊंट सुरू होईल.
जेव्हा विवरण प्रत्यक्ष भरले जाईल, त्याची पोचपावतीही करदात्याला ई-मेल व एसएमएसच्या माध्यमातून मोबाईलवर प्राप्त होईल. तसेच, विवरण प्रक्रिया नेमकी कोणत्या टप्प्यात आहे व ती पूर्ण कधी झाली, संबंधित करदात्याला नेमका किती परतावा मिळणार आहे व तो कोणत्या टप्प्यात आहे, असे सर्व तपशील वेळोवेळी ई-मेल व मोबाईलवर प्राप्त होणार आहेत.
गेल्या आर्थिक वर्षात ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक होते, अशा सर्वांनाच ई-रिटर्न भरणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र, ई-मेल आणि मोबाईल क्रमांकाची माहिती सर्वच करदात्यांनी देणे बंधनकारक आहे. अर्थात, ज्यांचे उत्पन्न पाच लाख रुपये अथवा त्या खाली आहे, ज्यांना ई-रिटर्न भरणे सक्तीचे नाही त्यांनादेखील ही माहिती द्यावी लागणार आहे. (प्रतिनिधी)