नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India) व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत रेपो रेट ४ टक्के आणि रिव्हर्स रेपो रेट ३. ३५ टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी सध्या देशातील आर्थिक आकडेवारीतून चांगले संकेत मिळत आहेत. तसेच, आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या रिकव्हरीचे देखील संकेत मिळत आहेत, असे शक्तीकांत दास म्हणाले.
मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या यंदाच्या पाचव्या बैठकीतील १० प्रमुख मुद्दे ...
- येत्या डिसेंबरपासून भारतात RTGS सुविधा २४ तास सुरू केली जाईल. बँकांच्या सर्व कामकाजाच्या दिवशी (दुसरा व चौथा शनिवार वगळता) आरटीजीएस सकाळी ७ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सुरु असणार आहे.
- आता निवासी मालमत्तेच्या किमतीच्या ८० टक्क्यापर्यंतच्या कर्जावर बँकांसाठी ३५ टक्के जोखमीच्या आधारे भांडवलाची तरतूद करावी लागेल. त्याचप्रमाणे ९० टक्क्यांपर्यंतच्या कर्जासाठी जोखीम मानक ५० टक्क्यानुसार भांडवल ठेवावे लागणार आहे.
- रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट ४ टक्के आणि रिव्हर्स रेपो रेट देखील ३.३५ टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑगस्ट महिन्यात सुद्धा पॉलिसी रेटमध्ये कोणताही बदल झाला नव्हता.
- चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी ९.५ टक्क्यांनी खाली येण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (सीएसओ) जाहीर केलेल्या अंदाजानुसार पहिल्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये २३.९ टक्के घट झाली आहे.
- २०२०-२१ च्या चौथ्या तिमाहीत सकारात्मक वाढ होऊ शकते. अर्थव्यवस्थेत सुधारण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सर्वात मजबूत आहे.
- देशातील धान्य उत्पादनामध्ये नवीन विक्रम होण्याची शक्यता आहे. मान्सून चांगला झाल्यामुळे खरीप पिकांखालील क्षेत्र वाढले आहे आणि रब्बी पिकांचा हंगाम सुद्धा चांगला आहे. ज्यानुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनात नवीन विक्रमाची नोंद होऊ शकते.
- अर्थव्यवस्थेत पहिल्या तिमाहीत आलेली घसरण मागे राहिली आहे, परिस्थिती सुधारण्याची चिन्हे आहेत. आता अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यावर भर देण्याची गरज आहे.
- चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीपर्यंत महागाईच्या निश्चित लक्ष असलेल्या व्याप्तीमध्ये येण्याचा अंदाज आहे. महागाईतील सध्याची उलाढाल तात्पुरती आहे, कृषीमधील स्थिती उज्ज्वल दिसत आहे, कच्च्या तेलाच्या किंमती एका श्रेणीत राहतील अशी अपेक्षा आहे.
- रिझर्व्ह बँक सिस्टिममध्ये समाधानकारक तरलता स्थिती राखून ठेवेल, पुढील आठवड्यात खुल्या बाजारपेठेत २०,००० कोटी रुपये जाहीर केले जातील.
- आरबीआय आर्थिक वृद्धीला समर्थन देण्यासाठी उदार भूमिका कायम ठेवेल. कोरोनाविरूद्धच्या लढ्यात भारतीय अर्थव्यवस्था निर्णायक टप्प्यात येत आहे.