रिझर्व्ह बँकेकडून अर्थमंत्र्यांना व्याजदर घटविण्याची अपेक्षा

रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात करावी, अशी मागणी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी आर्थिक धोरणाचा आढावा घेतला जाण्याच्या आधी केली आहे.

नवी दिल्ली : चलनवाढ बऱ्यापैकी खाली आली असून, औद्योगिक वाढ नरम पडल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात करावी, अशी मागणी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी आर्थिक धोरणाचा आढावा घेतला जाण्याच्या आधी केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात करण्याची ही वेळ आहे का, असे विचारता जेटली यांनी होकारात्मक उत्तर दिले.
रिझर्व्ह बँक आर्थिक धोरण २ जून रोजी जाहीर करणार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार परिषदेत बोलताना जेटली म्हणाले की, बँकेने या वर्षी दोन वेळा व्याजदरात कपात केली आहे; परंतु अवकाळी पावसामुळे खाद्यान्नाच्या किमतीवर परिणाम झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ७ एप्रिल रोजी झालेल्या धोरण बैठकीत बँकेने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवली होती. रिझर्व्ह बँक बँकांना ज्या दराने कर्ज देते तो रेपोदर सध्या ७.५ टक्के असून रिझर्व्ह बँकेकडे बँका जो पैसा ठेवतात त्या कॅश रिझर्व्ह रेशोचा (सीआरआर) दर ४ टक्के आहे. विश्लेषकांनुसार चलनवाढीचा कमी असलेला दर आणि अपेक्षेपेक्षा कमी झालेली औद्योगिक वाढ आर्थिक धोरण नरम करण्यास योग्य संधी आहे.

४पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारचा गतवर्षातील कारभार निर्णायक आणि भ्रष्टाचारमुक्त राहिला. भारताचा आर्थिक विकासाचा वेग वाढला. याहीपुढे भारतात उद्योगधंद्याच्या वाढीसाठी पुरेसे पोषक वातावरण आणि त्याअनुषंगाने आर्थिक सुधारणा घडविण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. विकास हेच सरकारचे ध्येय आहे, अशी ग्वाही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली.