बँकांनी व्याज घटवले तरच रिझर्व्ह बँकेची दर कपात

गेल्या दोन महिन्यांत मिळून रेपो दरात पाव अर्धा टक्का कपात आणि दोन वेळा एसएलआरच्या दरात कपात करूनही बँकांनी यामुळे निर्माण झालेला लाभ

मुंबई : गेल्या दोन महिन्यांत मिळून रेपो दरात पाव अर्धा टक्का कपात आणि दोन वेळा एसएलआरच्या दरात कपात करूनही बँकांनी यामुळे निर्माण झालेला लाभ ग्राहकापर्यंत पोहोचविला नाही, या मुद्यावर स्पष्ट नाराजी व्यक्त करतानाच जोवर हे लाभ बँका ग्राहकांपर्यंत पोहोचवीत नाही तोवर आता रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर कपातीची अपेक्षा करू नका असे स्पष्ट संकेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिले. १ एप्रिल २०१५ पासून सुरू झालेल्या नव्या आर्थिक वर्षातील पहिले द्वैमासिक पतधोरण मंगळवारी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी मांडले. त्यात अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतानाच बँकांच्या अशा कार्यपद्धतीबाबत त्यांनी नाराजीचा सूर लावला.
जानेवारी आणि मार्च या अशा दोन महिन्यांत नियमित पतधोरणाखेरीज दोनवेळा रेपो दरात कपात केल्यानंतर सध्या चार टक्क्यावर असलेल्या सीआरआरच्या दरात काही प्रमाणात कपात करत तेजीची पालवी फुटलेल्या अर्थव्यवस्थेला आणखी चालना देईल, असे मानले जात होते. परंतु, कोणत्याही दरामध्ये कोणतीही कपात रिझर्व्ह बँकेने केली नाही. परिणामी, सर्व व्याजदर जैसे थेट राहिलेले
आहेत.
निर्यातीत होत असलेली वाढ, ५० डॉलरच्या प्रति बॅरलच्या आसपास स्थिरावलेल्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमती आणि उत्पादन क्षेत्रात दिसून आलेला सुधार आणि कागदावर घटलेली महागाई या पार्श्वभूमीवर व्याजदरात कपात होईल, याची मोठा आस उद्योगांना होती. परंतु, दोन महिन्यांत दोन वेळा कपात करूनही बँकांनी त्याला लाभ ग्राहकांना आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला न दिल्याचे कारण देत व्याजदर कपात केली नाही. याचबरोबरीने बँकांच्या थकीत कर्जाचे वाढते प्रमाण या दोन मुद्यांवरही शिखर बँकेने भर देत, या संदर्भात बँकांनी अधिक कडक भूमिका घेत स्थिती सुधारण्याचे निर्देश दिले.
अर्थव्यवस्थेत निश्चित सुधार दिसत असून विशेषत: तेलाच्या किमती कमी झाल्याने महागाईत आटोक्यात येताना दिसत आहे. चलनवाढही मर्यादेत येताना दिसत असल्याचे राजन म्हणाले. जे संकेत अर्थव्यवस्थेतून मिळत आहेत, ते अर्थव्यवस्थेसाठी दीर्घकालीन फायद्याचे आहेत, असेही ते म्हणाले. विशेष म्हणजे, जागतिक मंदीचा फटका ज्या क्षेत्रांना सर्वाधिक बसला अशा उत्पादन क्षेत्रात देशांतर्गत पातळीवर आणि निर्यातीच्या पातळीवर सुधार दिसून येणे ही समाधानाची बाब आहे.दरम्यान, गेल्यावर्षीच्या पतधोरणात महागाईसाठी जे लक्ष्य निर्धारित केले आहे, त्याची उद्दीष्टपूर्तीही होताना दिसत असल्याचे ते म्हणाले.
अर्थव्यवस्थेतील सुधार आणि सुधारातील सातत्य हे दोन घटक लक्षात घेता चालू आर्थिक वर्षात विकासदर ७.८ टक्क्यांची उंची गाठेल, असा अंदाज आहे.
उद्योगजगताची निराशा
अर्थव्यवस्थेत सुधार दिसून येण्याचे जे काही निकष आहेत, त्याच्या आधारे गेल्या दोन महिन्यात दोन वेळा व्याजदर कपात केल्यानंतर, त्याच निकषाचा आधार घ्ययचा तर, अर्थव्यवस्थेत दिसून येणारा सुधार कायम आहे. परिणामी, किमान अर्धा टक्का दर कपातील वाव असल्याची अपेक्षा उद्योगाने व्यक्त केली होती. मात्र, आपली भूमिका स्पष्ट करत व्याजदर कपात न करता, रिझर्व्ह बँकेने आता कपातीचा चेंडू बँकांच्या कोर्टात टाकला आहे. (प्रतिनिधी)