ग्राहकांपर्यंत न्यावी व्याजदर कपात!

गेल्या सव्वा वर्षाच्या कालावधीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात सव्वा टक्का दर कपात करूनही अनेक बँकांनी त्याचा योग्य तो लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला नसल्याबाबत रिझर्व्ह

मुंबई : गेल्या सव्वा वर्षाच्या कालावधीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात सव्वा टक्का दर कपात करूनही अनेक बँकांनी त्याचा योग्य तो लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला नसल्याबाबत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी नाराजी व्यक्त करतानाच हा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी बँकांना पुरेपूर वाव असल्याचे ते म्हणाले.
चालू आर्थिक वर्षातील पाचवे द्वैमासिक पतधोरण रघुराम राजन यांनी सादर केले. यामध्ये अपेक्षेप्रमाणे कोणत्याही दरात बदल न करता ते जैसे थेच राखण्यात आले.पतधोरण सादर करताना रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर असे सर्व दर जैसे थे राखले आहेत. त्यामुळे बँकिंग व्यवहारात फारसा बदल अपेक्षित नाही. शिखर बँकेने सव्वा टक्के दर कपात करूनही ग्राहकांपर्यंत लाभ पोहोचला नसल्याच्या मुद्यावर स्पष्ट नाराजी व्यक्त करतानाच राजन म्हणाले की, असे झाल्यात त्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेत प्रतिबिंबित होतील. अर्थकारणाला वेग येईल. राजन यांच्याच मताच्या अनुषंगाने उद्योग जगतानेही प्रतिक्रिया दिली असून, जर बँकांनी ग्राहकांना हा लाभ पोहोचविला तर त्याचा अपेक्षित परिणाम बाजारातीच आर्थिक घडामोडी वेगवान होण्याच्या दृष्टीने दिसून येईल असे मत आर्थिक संघटनांनी व्यक्त केले आहे.
राजन म्हणाले की, चलनवाढ अपेक्षेप्रमाणे नियंत्रणात येत असून ही स्थिती समाधानकारक आहे. चलनवाढ आटोक्या येण्याचा वेग जर असाच समाधानकारक राहिला तर मार्च २०१७ पर्यंत ती पाच टक्क्यांच्या खाली जाईल व अर्थकारणात सुधार येतानाच व्याजदरात आणखी कपात होणे शक्य असल्याचे ते म्हणाले. चलनवाढीच्या स्थितीवर राजन यांनी समाधान व्यक्त केल्यानंतर, अर्थतज्ज्ञांच्या मते नव्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये किमान पाव टक्के दर कपात करण्यास वाव मिळू शकेल. देशात कमी झालेला मान्सून आणि त्याचा उत्पादनावर झालेला परिणाम याचा परिणाम शहरी व ग्रामीण अशा दोन्ही अर्थकारणावर अपेक्षित आहे. (प्रतिनिधी)

७ व्या वेतन आयोगाचा ताण पडणार नाही
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नुकतीच सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली आहे. यामुळे केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनर अशा सुमारे एक कोटी लोकांना द्याव्या वागणाऱ्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनापोटी सरकारच्या तिरोजीवर एक लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. मात्र, या खर्चाचे आर्थिक बाजूने विश्लेषण करताना राजन म्हणाले की, सरकारचे अनेक प्रकल्प मार्गी लागत आहे.
उत्पन्न व महसूल या दोन्हीमध्ये वाढ होत आहे व भविष्यात ती अधिक ठोसपणे होताना दिसेल. याचा विचार करता या एक लाख कोटी रुपयांचा फारसा भार सरकारी तिजोरीवर पडणार नाही व वित्तीय तूटही वाढणार नाही. उलटपक्षी, सरकारला मिळणाऱ्या वाढीव महसुलामुळे या खर्चाचा कोणताही ताण जाणविणार नाही.