नवी दिल्ली : औद्योगिक संबंधावरील कामगार संहितेचा मसुदा अंतिम करताना कामगारांच्या हिताचे कोणत्याही स्थितीत रक्षण केले जाईल, अशी ग्वाही देत सरकारने यासाठी सर्व संबंधितांचे अभिप्राय विचारात घेणार असल्याचेही स्पष्ट केले.
काल गुरुवारी कामगार मंत्रालयाने औद्योगिक संबंधावरील कामगार संहितेच्या मुद्यावर त्रिपक्षीय बैठक बोलावली होती. प्रस्तावित कामगार संहितेत कामगारांची कपात सोपी करण्याचा तसेच कामगार संघटना स्थापन करणे कठीण करण्याचा प्रस्ताव आहे.
ही संहिता म्हणजे ४४ कामगार कायद्यांचा पाच व्यापक संहितेत समावेश करण्याचा प्रयत्न होय. औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक २०१५ च्या मसुद्यात औद्योगिक तंटा कायदा १९४७, कामगार संघटना कायदा १९२६ आणि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) कायदा १९४६ चा समावेश करण्यात आलेला आहे. कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय यांच्या अध्यक्षतेखाली ही त्रिपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीला केंद्रीय कामगार संघटना, कर्मचारी संघटना, राज्यांचे कामगार विभाग आणि केंद्रीय मंत्रालयाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कोणत्याही किमतीत कामगारांचे हित जोपसण्याची ग्वाही कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी यावेळी दिली.
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या करारात कामगारांशी संबंधित विधेयकांचा मसुदा तयार करताना संबंधित प्रतिनिधींशी सल्लामसलत करण्याचे नमूद आहे. सरकार आमच्यावर संहितेचा मसुदा लादत आहे, असे आयटकचे सचिव डी.एल. सचदेव यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणार
औद्योगिक संबंधावरील कामगार संहितेचा मसुदा अंतिम करताना कामगारांच्या हिताचे कोणत्याही स्थितीत रक्षण केले जाईल, अशी ग्वाही देत सरकारने
By admin | Updated: May 9, 2015 00:20 IST2015-05-09T00:20:05+5:302015-05-09T00:20:05+5:30
औद्योगिक संबंधावरील कामगार संहितेचा मसुदा अंतिम करताना कामगारांच्या हिताचे कोणत्याही स्थितीत रक्षण केले जाईल, अशी ग्वाही देत सरकारने
