अटल पेन्शनची मर्यादा दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव

असंघटित क्षेत्रातील लोकांसाठी सुरू केलेल्या अटल पेन्शन योजनेखालील पेन्शनची कमाल मर्यादा वाढवून महिना १० हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. सध्या ही मर्यादा महिना पाच हजार रुपये आहे.

नवी दिल्ली : असंघटित क्षेत्रातील लोकांसाठी सुरू केलेल्या अटल पेन्शन योजनेखालील पेन्शनची कमाल मर्यादा वाढवून महिना १० हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. सध्या ही मर्यादा महिना पाच हजार रुपये आहे.
‘पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी’ने (पीएफआरडीए) आयोजित एका परिषदेसाठी आले असता केंद्रीय
वित्त मंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाचे सहसचिव मदनेश कुमार मिश्रा यांनी पत्रकारांना सांगितले की, अटल पेन्शनची कमाल मर्यादा वाढविण्याची गरज आहे.
हे पेन्शन महिना १० हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव आमच्याकडे आला असून त्यावर सक्रियतेने विचार करण्यात येत आहे.
याविषयी अधिक माहिती देताना ‘पीएफआरडीए’चे अध्यक्ष हेमंत जी कॉन्ट्रॅक्टर म्हणाले की, या पेन्शन योजनेच्या लाभार्थींची संख्या वाढविण्याच्या उद्देशाने हा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, सध्या या योजनेखालील मासिक पेन्शनचे एक हजार ते पाच हजार रुपये असे विविध ‘स्लॅब’ आहेत. कमाल पेन्शनची मर्यादा वाढवावी, अशी लोकांची मागणी असल्याचे दिसते. आजपासून २५-३० वर्षांनी वयाच्या ६० व्या वर्षी मिळणारे महिना पाच हजार रुपये पेन्शन पुरेसे असणार नाही, असे लोकांना वाटते.
याखेरीज ही योजना अधिक लाभदायी बनविण्यासाठी प्राधिकरणाने आणखीही दोन प्रस्ताव सरकारपुढे मांडले आहेत. त्यातील एक प्रस्ताव लाभार्थींची योजनेसाठी नोंदी सध्या जी ऐच्छिक आहे ती रोजगारानुसार आपोआप करण्याचा आहे.
दुसरा प्रस्ताव योजनेत सहभागी होण्यासाठीची कमाल वयोमर्यादा १० वर्षांनी वाढविण्याचा आहे. सध्या १८ ते ४० वयोगटातील व्यक्ती या योजनेत सामील होऊ शकते. ही मर्यादा ५० वर्षे करावी, असा प्राधिकरणाचा प्रस्ताव आहे.

६०-७० लाख नवे सदस्य नोंदविण्याचे उद्दिष्ट

कॉन्ट्रॅक्टर म्हणाले की, लोकांची ही भावना विचारात घेऊन आम्ही मासिक पेन्शनची कमाल मर्यादा वाढवून १० हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला आहे.
२०१७-१८ या वित्तीय वर्षात या योजनेत ५० लाख नवे सदस्य सामील झाले. चालू वित्तीय वर्षातही आणखी ६०-७० लाख नवे सदस्य नोंदविण्याचे उद्दिष्ट आहे.