- मनोज गडनीस, मुंबई
चालू आर्थिक वर्षाकरिता भराव्या लागणाऱ्या प्राप्तिकर विवरणाच्या फॉर्ममध्ये केंद्रीय प्रत्यक्ष करमंडळाने बदल केला असून यामुळे ‘श्रीमंत’ व्यक्तींना आता रिटर्नमध्ये स्वत:च्या नावावरील स्थावर मालमत्तेचा तपशीलही द्यावा लागणार आहे. ज्या करदात्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५० लाख रुपये अथवा अधिक आहे, त्यांच्याकरिता हा बदल यंदा लागू होणार असला तरी, आगामी काही वर्षात ही मर्यादा घटण्याचे संकेत मिळत आहेत.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने चालू आर्थिक वर्षाकरिताचा ‘आयटीआर’ अर्थात प्राप्तिकर विवरणाचा फॉर्म नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. यानुसार, ज्या पगारदारांचे वार्षिक उत्पन्न ५० लाख रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे, अशा करदात्यांना आता प्राप्तिकराच्या विवरणामध्ये त्यांच्याकडे असलेली रोख रक्कम, सोने, चांदी, दागिने, जमीन, फ्लॅट, बंगला, इमारत यॉट, गाड्या, विमान आदींचा तपशीलही द्यावा लागणार आहे. गेल्यावर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी संपत्ती कर रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर करदात्याकडे असलेल्या संपत्ती व मालमत्तेचे तपशील मिळविण्याच्या दृष्टीने ‘आयटीआर फॉर्म’ मध्ये हा बदल करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी संपत्ती कर रद्द करताना प्राप्तिकर विवरणामध्ये संपत्तीचा तपशील नमूद करण्याची अट नव्हती. केवळ, ज्या करदात्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५० लाख रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे, अशा करदात्यांना २ टक्के अतिरिक्त कर लावण्याची घोषणा केली होती. मात्र, संपत्तीचा तपशील मिळविण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने आता हा निर्णय घेतला आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे, आता सरकारने बहुतांश वित्तीय व्यवहारात पॅन कार्ड सक्तीचे केल्यामुळे, मालमत्तेचा कोणताही नवा व्यवहार झाला तर संबंधित करदात्याच्या पॅन कार्डाच्या माध्यमातून हा तपशील पडताळणे शक्य होणार आहे.
श्रीमंताच्या संख्येत १८० टक्के वाढ
प्राप्तिकर विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षात म्हणजे २०१० -२०११ या कालावधीमध्ये, ज्या करदात्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५० लाख रुपये ते एक कोटी रुपये यांच्या दरम्यान आहे अशा करदात्यांची देशातील संख्या ५० हजार इतकी होती. मात्र, सरत्या पाच वर्षांत श्रीमंत करदात्यांच्या या संख्येत १८० टक्के वाढ झाली आहे.
एप्रिल २०१५ च्या नोंदीनुसार वार्षिक उत्पन्न ५० लाख रुपये ते एक कोटी रुपये असलेल्या करदात्यांची संख्या एक लाख ५९ हजार इतकी आहे.
तर वार्षिक उत्पन्न एक कोटी अथवा त्यापेक्षा अधिक असलेल्या करदात्यांची संख्या एक लाख १९ हजार इतकी आहे.