‘मनरेगा’तून रेशीम उद्योगाला प्रोत्साहन

विदर्भातील शेतकरी स्वावलंबी व्हावेत व शेतकरी आत्महत्येला आळा बसावा या हेतूने नागपूर आणि वर्धा या दोन जिल्ह्यांपाठोपाठ अमरावती महसूल मंडळातील पाच जिल्ह्यांमध्ये महात्मा गांधी

सुधीर चेकेपाटील ,चिखली (जि. बुलडाणा)
विदर्भातील शेतकरी स्वावलंबी व्हावेत व शेतकरी आत्महत्येला आळा बसावा या हेतूने नागपूर आणि वर्धा या दोन जिल्ह्यांपाठोपाठ अमरावती महसूल मंडळातील पाच जिल्ह्यांमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून रेशीम उद्योग विकास योजना मनरेगाच्या माध्यमातून राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. कमी खर्चात जास्त उत्पन्न देणाऱ्या रेशीम उत्पादक शेती उद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदानही दिले जाणार आहे.
बदलत्या वातावरणामुळे व ऋतुमानामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. शेतकऱ्यांना नेहमी बसणारा पारंपरिक पीक उत्पादनामधील फटका, तसेच पीक पद्धतीमध्ये वातावरणानुसार करावे लागणारे बदल व होणारा प्रचंड खर्च यातून मार्ग काढण्यासाठी रेशीम शेती हा एक उत्तम पर्याय
ठरू शकतो. या पार्श्वभूीवर महाराष्ट्रातील हवामान आणि जमीन तुती लागवडीस पोषक असल्याने सन २०१४ मध्ये शासनाने प्रारंभी मराठवाड्यातील तीन जिल्ह्यांनंतर विदर्भातील नागपूर व वर्धा या दोन जिल्ह्यांत मनरेगाच्या माध्यमातून तुती लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. त्यास मिळालेला प्रतिसाद व योजनेची यशस्वीता पाहता अमरावती महसूल विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम आणि बुलडाणा या ५ जिल्ह्यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ११ सप्टेंबर रोजी अमरावती महसूल विभागातील सर्व जिल्ह्यांत रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता मनरेगा योजना लागू करण्याची घोषणा करून सदर योजना शक्य तितक्या लवकर अमलात यावी यासाठी अध्यादेशसुद्धा जारी केला आहे.
या योजनेत अमरावती विभागातील जिल्ह्यांचा समावेश व्हावा यासाठी रेणुका रेशीम उद्योग समूहाचे अध्यक्ष सुदर्शन भालेराव यांनी चिखली अर्बनचे अध्यक्ष सतीश गुप्त व बालाजी अर्बनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मंगेश व्यवहारे यांच्या सहकार्याने वेळोवेळी शासन दरबारी पाठपुरावा केला होता, तसेच जिल्हाभरात शेतकऱ्यांचा कार्यशाळा घेऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी रेशीम उत्पादन शेतीची कास धरली असून बहुतांश शेतकऱ्यांनी रेशीम उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या तुतीची लागवड केल्याचे दिसून येत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)