जन-धन खात्याच्या मर्यादेमुळे ‘पीएफ’ची अडचण

सामान्य बँक खाते, सरकारतर्फे जमा केली जाणारी विविध अनुदाने यांच्याकरिता सरकारने जन-धन योजना सुरू करत देशातील नागरिकांची बँक खाती सुरू करण्याचा निर्णय व अंमलबजावणी सुरू केली.

नवी दिल्ली : वित्तीय समायोजन धोरणांतर्गत केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘जन-धन’ योजनेअंतर्गत देशातील नागरिकांची बहुउद्देशीय शून्य बॅलेन्सची बँक खाती सुरू करण्याचे काम जोमाने सुरू असले तरी, या खात्यासंदर्भातील नियमांमुळे प्रॉव्हिडंट फंड विभागाची मात्र वेगळीच अडचण झाली असून, जन-धन योजनेत बँक खाते असलेल्या विभागाच्या सदस्याला त्या खात्यात पैसे देता येणार नसल्याची तांत्रिक अडचण उद्भवली आहे.
सामान्य बँक खाते, सरकारतर्फे जमा केली जाणारी विविध अनुदाने यांच्याकरिता सरकारने जन-धन योजना सुरू करत देशातील नागरिकांची बँक खाती सुरू करण्याचा निर्णय व अंमलबजावणी सुरू केली. ज्यांची आधार कार्ड आहेत किंवा नसतील तरीही आजवर वित्तीय साखळीत नसलेल्या लोकांना या खात्याच्या माध्यमातून वित्तीय व्यवस्थेत आणण्याचा प्रयत्न जन-धन योजनेद्वारे होत आहे. हे खाते व या निमित्ताने संबंधित खातेदाराची माहिती अशी मोठी ह्यडेटा-बँकह्ण यामुळे सरकारला मिळत आहे. सरकारतर्फे देण्यात येणारे कोणतेही अनुदान अथवा अन्य सरकारी व्यवहार या खात्याद्वारे व्हावा, अशी याची रचना करताना या खात्यासंदर्भात सरकारने काही नियमावली केली आहे. यानुसार, एका आर्थिक वर्षात या खात्यामध्ये एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम करणे शक्य होणार नाही असा एक नियम आहे.
नेमक्या याच नियमामुळे प्रॉव्हिडंट फंड विभागाची अडचण झाली आहे. एखादा सदस्य निवृत्त झाला अथवा काही कारणास्तव त्याने प्रॉव्हिडंट फंड विभागातील रक्कम काढून घेतली तर ती रक्कम जन-धनच्या एक लाख रुपयांच्या व्यवहार मर्यादेच्या नियमामुळे त्या खात्यात जमा करणे शक्य नसल्याचे दिसून आले आहे. प्रॉव्हिडंट फंड विभागाचे संगणकीकरण झाल्यानंतर सदस्यांच्या कोणत्याही व्यवहाराची रक्कम ही थेट त्याच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली जाते.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)