नव्या दराचे स्टिकर न लावल्यास तुरुंगवास

जीएसटीमुळे बदललेल्या किमतीचे स्टिकर वस्तूवर न लावल्यास उत्पादकांना १ लाखांपर्यंत दंड आणि १ वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : जीएसटीमुळे बदललेल्या किमतीचे स्टिकर वस्तूवर न लावल्यास उत्पादकांना १ लाखांपर्यंत दंड आणि १ वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, असा इशारा केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिला.
जीएसटी लागू होण्याच्या आधी उत्पादित करण्यात आलेला माल खपविण्यासाठी उत्पादकांना सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. तथापि, या वस्तूवर सुधारित किमतीचे स्टिकर कंपन्यांना चिकटवावे लागेल. यासंदर्भात तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने एक समिती स्थापन केली आहे. तसेच त्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या हेल्पलाइनची संख्या आता ६0 करण्यात आली आहे. आधी १४ हेल्पलाइन उपलब्ध होत्या. हेल्पलाइनवर तब्बल ७00 प्रश्न मंत्रालयाला प्राप्त झाले आहेत. ते सोडविण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे. पासवान यांनी पत्रकारांना सांगितले की, सुरुवातीच्या काळात जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या मार्गात काही प्रमाणात अडथळे आहेत. पण ते लवकरच दूर केले जातील. ग्राहक आणि व्यावसायिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी वित्त आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयासह सर्व संबंधित मंत्रालये प्रयत्नशील आहेत.
पासवान म्हणाले की, जीएसटीमुळे काही वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत, तर काही वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. न विकलेल्या वस्तूंच्या वेस्टनावर सुधारित किमती छापण्याच्या सूचना आम्ही कंपन्यांना दिल्या आहेत. जीएसटीमुळे किमतीत काय फरक झाला हे लोकांना कळावे यासाठी नव्या किमतीचे स्टिकर वस्तूंवर चिकटविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाचा भंग केल्यास कंपन्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. त्यात दंड आणि तुरुंगवासाचा समावेश आहे.

पहिल्या चुकीसाठी २५ हजारांचा दंड

पासवान यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, नव्या किमतीचे स्टिकर वस्तूवर न चिकटविल्यास पहिल्या चुकीसाठी २५ हजारांचा दंड, दुसऱ्या चुकीसाठी ५0 हजार, तर तिसऱ्या चुकीसाठी १ लाखांचा दंड ठोठावण्यात येईल.

एक वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षाही उत्पादकास होऊ शकते. वस्तूंवर स्टिकर चिकटविण्यात आल्याची माहिती ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला कळवावी लागेल. तसेच ग्राहकांच्या सोयीसाठी त्यासंबंधीची जाहिरातही वृत्तपत्रांत द्यावी लागेल. देशात १ जुलैपासून जीएसटी कराची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.