डाळींची भाववाढ रोखणार

सातत्याने होत असलेल्या डाळींच्या भाववाढीला लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात आयातीचा मार्ग अवलंबत पुरवठा सुधारण्यावर भर दिला आहे

नवी दिल्ली : सातत्याने होत असलेल्या डाळींच्या भाववाढीला लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात आयातीचा मार्ग अवलंबत पुरवठा सुधारण्यावर भर दिला आहे. त्याचवेळी सर्वच राज्यांना साठेबाजांवर कठोर कारवाई करण्याचा आदेशही दिला जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला.
२०१४-१५ या वर्षात डाळींचे उत्पादन २० लाख टनांनी घटल्यामुळे वर्षभरात डाळींचे दर ६४ टक्क्यांनी वाढले आहेत.
डाळींच्या भाववाढीची बाब सरकारने गांभीयाने घेतली असून आवश्यक तेवढी डाळ आयात केली जाईल असे अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी स्पष्ट केले.
देशांतर्गत पातळीवर डाळींचे भाव आटोक्यात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आयातीचा आदेश पंतप्रधानांनी दिला असल्याचे केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.
नावाड्यांना ओळखपत्र
सरकारने नावाड्यांना ओळखपत्र(एसआयडी) देण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेसोबत (आयएलओ) करारावर स्वाक्षरी करण्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. दहशतवाद्यांचे संभाव्य हल्ले रोखण्यासाठी संपूर्ण सुरक्षित यंत्रणा आणण्यासह जागतिक बाजारात भारतीय नावाड्यांना रोजगाराच्या चांगली संधी मिळावी हा त्यामागचा उद्देश आहे. या करारामुळे १.८ लाख नावाड्यांना लाभ मिळेल. मंत्रिमंडळाने मध्य प्रदेश आणि तेलंगणासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्पांतर्गत (एनएचडीपी) ४७२०.९२ कोटी रुपयांच्या महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.