अोला: तत्कालीन महापौर ज्योत्स्ना गवई यांनी रिलायन्स कंपनीसोबत केलेला १४ कोटींचा करार रद्द करीत आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी १२ कोटी ९१ लाखांच्या कराराला मंजुरी दिली. यामध्ये पुनर्भरणाचे दर (रिस्टोरेशन चार्ज) व सुपर व्हिजन चार्ज आकारणीचा १ कोटी ४० लाखांचा समावेश होता. यानंतर प्रशासनाने परस्पर व्होडाफोन कंपनीसोबत केलेला करार संशयास्पद असताना, इतर कंपन्यांना खोदकामाची परवानगी देण्याच्या मुद्यावर काही पदाधिकारी संबंधित अधिकार्‍यांवर दबावतंत्राचा वापर करीत असल्याची माहिती आहे. मनपा क्षेत्रात मोबाइलधारकांना फोर-जी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी रिलायन्स इन्फोकॉम जीओ कंपनीच्यावतीने ८९ किलोमीटर अंतराचे भूमिगत फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे पसरविण्यासाठी खोदकाम सुरू आहे. प्रशासनासोबत कंपनीचा ऑगस्ट २०१३ मध्ये ८ कोटी ३७ लाखांत करार होता; परंतु कंपनीकडून प्राप्त रक्कम कमी असल्याची सबब पुढे करीत तत्कालीन महापौर ज्योत्स्ना गवई यांनी हा करार रद्द केला. त्यावर २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सर्वसाधारण सभेत १४ कोटी रुपयांत हा करार मंजूर केला. यामध्ये टॉवर उभारणीचा समावेश होता. आयुक्तांनी २६ फेब्रुवारीची सभा अवैध असल्याचे स्पष्ट करीत ठराव रद्द केला. प्रशासकीय अधिकारांचा वापर करीत आयुक्तांनी कंपनीसोबत करार केल्यानंतर कंपनीने खोदकाम सुरू केले. गोरक्षण रोड भागात कंपनीच्या खोदकामामुळे जलवाहिनी फुटली; परंतु ही कंपनी व्होडाफोन असल्याची बाब उघडकीस आली. प्रशासनाने ६४ लाख रुपये घेत सदर कंपनीला इन्कमटॅक्स चौक ते तुकाराम चौकपर्यंत ८०० मीटर लांबीच्या खोदकामाची परवानगी दिली होती. हा प्रस्ताव प्रशासनाने परस्पर मंजूर केल्याने संपूर्ण शहरातील खोदकाम थांबवण्याची मागणी भाजपच्या नगरसेवकांनी लावून धरली होती. आता नव्याने खोदकामासाठी काही कंपन्यांनी मनपाकडे परवानगी मागितली आहे. एका कंपनीने रामलता ते बिग सिनेमापर्यंत ३०० मीटर तर दुसर्‍या कंपनीने नेहरू पार्क चौक ते पाटबंधारे विभागपर्यंत ३५ मीटर लांब खोदकामासाठी परवानगी मागितली. हा प्रस्ताव मनपात पडून असला तरी काही पदाधिकार्‍यांनी संबंधित अधिकार्‍यांवर प्रचंड दबाव सुरू केल्याची माहिती आहे.बॉक्स...स्थगित सभेत होणार चर्चा२० नोव्हेंबर रोजी स्थगित केलेल्या सर्वसाधारण सभेचे कामकाज उद्या मंगळवारी पुन्हा सुरू होईल. यावेळी फोर-जीच्या करारावर जोरदार चर्चा होण्याची चिन्हं आहेत.
फोर-जीच्या खोदकामासाठी नवीन कंपन्यांचा तगादा परवानगीसाठी पदाधिकार्‍यांचा दबाव
अकोला: तत्कालीन महापौर ज्योत्स्ना गवई यांनी रिलायन्स कंपनीसोबत केलेला १४ कोटींचा करार रद्द करीत आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी १२ कोटी ९१ लाखांच्या कराराला मंजुरी दिली. यामध्ये पुनर्भरणाचे दर (रिस्टोरेशन चार्ज) व सुपर व्हिजन चार्ज आकारणीचा १ कोटी ४० लाखांचा समावेश होता. यानंतर प्रशासनाने परस्पर व्होडाफोन कंपनीसोबत केलेला करार संशयास्पद असताना, इतर कंपन्यांना खोदकामाची परवानगी देण्याच्या मुद्यावर काही पदाधिकारी संबंधित अधिकार्‍यांवर दबावतंत्राचा वापर करीत असल्याची माहिती आहे.
By admin | Updated: December 2, 2014 00:35 IST2014-12-02T00:35:49+5:302014-12-02T00:35:49+5:30
अकोला: तत्कालीन महापौर ज्योत्स्ना गवई यांनी रिलायन्स कंपनीसोबत केलेला १४ कोटींचा करार रद्द करीत आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी १२ कोटी ९१ लाखांच्या कराराला मंजुरी दिली. यामध्ये पुनर्भरणाचे दर (रिस्टोरेशन चार्ज) व सुपर व्हिजन चार्ज आकारणीचा १ कोटी ४० लाखांचा समावेश होता. यानंतर प्रशासनाने परस्पर व्होडाफोन कंपनीसोबत केलेला करार संशयास्पद असताना, इतर कंपन्यांना खोदकामाची परवानगी देण्याच्या मुद्यावर काही पदाधिकारी संबंधित अधिकार्‍यांवर दबावतंत्राचा वापर करीत असल्याची माहिती आहे.
