प्रादेशिक असमतोलाचे आव्हान..
विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणचे मागासलेपण दूर करण्याच्या मुद्दय़ावर अव्याहतपणो चर्चा सुरू असते. पण प्रत्यक्षात या भागांचा विकास होणार कधी, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
या भागातील अनुशेष कोटी-कोटींनी वाढतच आहे. अनुशेष भरून काढण्यातील समस्या, त्यावरील उपाययोजना आणि राज्यातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याचे मार्ग, याबाबत उद्यापासून सुरू होणा:या हिवाळी अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर अनुशेषासंबंधी घेतलेला हा धांडोळा..
अनुशेष भरून निघणो दुरपास्त
वर्षे विदर्भ महाराष्ट्रात राहून व सोन्याची अंडे देणारी मुंबई सोबत असूनही विदर्भाचा करारानुसार दिलेल्या अभिवचनाप्रमाणो संतुलित विकास होऊ शकला नाही. आजमितीला दरडोई 28 हजार 66क् रुपयांचे कर्ज असल्यामुळे व मोठी रक्कम व्याजावर जात असल्यामुळे व महसुली उत्पन्नात 26 हजार कोटींच्या वर तूट आल्यामुळे व पगार द्यायला पैसे नसल्यामुळे, बंद असलेल्या नोकर भरतीमुळे आता विदर्भाचा कोणत्याही स्थितीत विकास होऊन अनुशेष भरून निघेल, अशी स्थिती तयार होणो दुरपास्त आहे.
विदर्भवासीयांचे आरोग्य बिघडले..
विदर्भात सर्वात जास्त वीजनिर्मिती, त्यासाठी कोळशाचे
उत्पन्न, सर्वाधिक सिमेंट निर्मिती व त्यासाठी लाइम स्टोनचे उत्खनन; शिवाय स्टील प्लँट, कागद उद्योग व इतर उद्योगांमुळे प्रदूषणात होणारी मोठय़ा प्रमाणावरील वाढ, ते नियंत्रित
करण्यात शासनाला आलेले अपयश, मोठय़ा प्रमाणात वाढत चाललेले श्वसनाचे रोग, दिल्ली - हरियाणातील हृदयरोगतज्ज्ञांच्या चमूने प्रदूषण नियंत्रित होऊन कमी न झाल्यास भविष्यात देशात सर्वात जास्त हृदयरोगी विदर्भात मिळतील, अशी साधार व्यक्त केलेली चिंता व भीती आणि लगेच उच्चाटनासाठी नसलेली पुरेशी व्यवस्था, त्यामुळे ‘दु:ख से घटे शरीर’ अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आरोग्याच्या अनियंत्रित गंभीर स्थितीला सध्या
विदर्भातील जनतेला सामोरे जावे लागत आहे.
नक्षलवादी मूळ प्रवाहात येणो जवळपास अशक्यप्राय
महाराष्ट्रात सहा जिल्ह्यांत नक्षलवादी चळवळीचे प्राबल्य असून, त्यात गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ व चंद्रपूर हे पाच जिल्हे विदर्भातीलच आहेत. त्यामुळे हा मूळ प्रश्न विदर्भात नगण्य गुंतवणूक आल्यामुळे, रोजगाराच्या पुरेशा संधी न मिळाल्यामुळे व वनसंवर्धन कायद्यामुळे मूलभूत सुविधा न आल्यामुळे हा सोशिओ-इकॉनॉमिक प्रश्न तयार झाला असून, आतार्पयत 3क्क् च्यावर पोलीस व नागरिक मृत्युमुखी पडले आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेच्या समस्यांनी विक्राळ रूप धारण केले असून, या जिल्ह्यामध्ये पोलीस आणि नक्षलवाद्यांच्या कचाटय़ात सामान्य नागरिक आणि आदिवासी भरडले जात आहेत. राज्य सरकारकडे तत्काळ गुंतवणुकीची सोय नसल्याने व रोजगार संधी उपलब्ध नसल्याने नक्षलवादी मूळ प्रवाहात येण्याची संधी जवळपास अशक्यप्राय झाली आहे. राज्याच्या महसुली उत्पादनात 26 हजार कोटींच्या वर तूट असल्यामुळे व विदर्भात अनेक जिल्ह्यांत दुष्काळ असल्यामुळे महसुली उत्पन्नात नवी भर पडण्यासारखी कसलीही स्थिती नाही.
54 वर्षे महाराष्ट्रात राहूनही व 2क् वर्षापूर्वी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ होऊनही विदर्भाचा विकास होऊ शकला नाही. त्यामुळे विदर्भातील माणसाला ‘माणूस’ म्हणून सन्मानाने, सुखाने व समाधानाने जगता येण्यासारखी परिस्थिती विदर्भाच्या जनतेच्या वाटय़ाला आली नाही. उलट गरिबी, दारिद्रय़, निराशा, दु:ख आणि आत्महत्या करून मरण्याची पाळी आलेली आहे. विदर्भात बहुअंशी बालकांना पुरेसे उष्मांक व प्रथिने न मिळाल्याने कुपोषणामुळे ओढवत असलेले मृत्यू, उद्योग नसल्यामुळे रोजगाराच्या निर्माण न झालेल्या संधी, न वाढलेले दरडोई उत्पन्न, त्यामुळे न वाढलेली क्रयशक्ती आणि यापायी हवालदिल व हताश होण्याची आलेली पाळी, प्रदूषणामुळे निर्माण झालेले श्वसनाच्या रोगाचे आणि आरोग्याचे प्रश्न, तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्यांना निर्माण न झालेल्या तांत्रिक रोजगाराच्या संधी, त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर झालेले स्थलांतर, रोजगाराच्या संधींच्या अभावामुळे सोशिओ-इकॉनॉमिक असा निर्माण झालेला नक्षलवादाचा प्रश्न, जंगले राखून ठेवूनही वनावर किंवा वन उपजावर आधारित न आलेले उद्योग, दळणवळणाच्या अभावामुळे गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात 23 प्रकारची खनिजे असूनही खनिजावर, कृषीवर किंवा कृषी उपजावर आधारित निर्माण न झालेली कारखानदारी व त्यामुळे विस्कळीत झालेले जनजीवन, स्थलांतरित होत असलेले कुशल-अकुशल कामगार आणि राज्य सरकारच्या वतीने राज्य आर्थिकदृष्टय़ा डुबल्यामुळे दिवसेंदिवस येऊ न शकलेली गुंतवणूक, नागपूर कराराप्रमाणो लोकसंख्येच्या आधारावर (23 टक्के) हक्काचा न मिळालेला निधी, हक्काच्या न मिळालेल्या नोकरीच्या संधी, हक्काचा तांत्रिक शिक्षणातला प्रवेश, घटनात्मकदृष्टय़ा न मिळालेला मंत्रिमंडळातील प्रमाणशीर सहभाग या सर्व यक्षप्रश्नांचे एकत्र उत्तर आहे आणि ते म्हणजे विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य.
विदर्भातील सिंचनाचा व इतर क्षेत्रंतील वाढलेला अनुशेष 75 हजार कोटींच्या वर गेलेला आहे आणि तो दिवसेंदिवस वाढतच आहे. अपुरे असलेले सिंचन प्रकल्प, त्यामुळे फारच कमी प्रमाणात असणारे सिंचन, लहरीपणो पडणारा पाऊस, उत्तरा नक्षत्रचा पाऊस न पडल्यास करपून जाणारी पिके, शेतक:यांना खर्च भरून निघेल एवढा रास्त भाव न मिळणो, त्यातून शेतीतून न येणारी बचत, शेतक:यांना मुलीचे लग्न, मुलांचे शिक्षण, पत्नीचा असाध्य आजार इत्यादींसाठी नसलेली भांडवली कर्ज मिळण्याची व्यवस्था, त्यामुळे बँकेच्या कर्जाच्या वसुलीची नोटीस आल्यानंतर जनलाजेस्तव व निराशेपोटी कर्जापायी कंटाळून विदर्भातील 34 हजार शेतक:यांनी 11 वर्षात केलेल्या आत्महत्या, याशिवाय राज्य सरकारवर असलेला 3 लाख 44 हजार कोटींच्या कर्जाचा डोंगर व त्यावर 23 हजार कोटी द्यावे लागणारे व्याज, गेल्या तीन वर्षापासून बंद असलेली वर्ग 3 व 4 ची नोकर भरती, राज्यात मंजूर असलेल्या 19 लाख पदांपैकी पगार देण्याची सोय नसल्यामुळे रिक्त असलेली 2 लाख 59 हजार सेवेतील पदे, शिवाय पोलीस खात्यासारख्या विभागात 6क् हजारांच्या वर रिक्त असलेल्या जागा, त्यामुळे 1956 साली द्विभाषिक राज्यात जाऊन व 1956 साली वैधानिक विकास मंडळ निर्माण करण्याचे घटनात्मक आश्वासन देऊनही 38 वर्षे मागास विदर्भाकरिता अतिरिक्त निधीसाठी निर्माण न झालेली 1994 र्पयतची वैधानिक विकास मंडळे व 2क् वर्षे लोटूनही भरून न निघालेला सिंचन व इतर क्षेत्रंतील अनुशेष, न मिळालेल्या 2 लाख 47 हजार युवकांना नोकरीची संधी व तो असलेला अनुशेष आणि यापुढे राज्य आर्थिकदृष्टय़ा देशात क्रमांक 1चे कजर्बाजारी असल्यामुळे राज्याकडून अथवा राज्याच्या सार्वजनिक उपक्रमांकडून कोणतीही गुंतवणूक होण्याची तीळमात्र शक्यता नाही.
त्यामुळे पात्र असूनही नागपूर कराराप्रमाणो देय असूनही नोक:या मिळणो दुरपास्त आहे. वनसंवर्धन कायद्यामुळे अजूनही वनजमिनीवरील शेतक:यांची अतिक्रमणो नियमित न झाल्यामुळे बहुतांश शेतकरी नव्या वनहक्क कायद्यानुसार मालक न झाल्यामुळे शेतीत कर्ज मिळत नसल्यामुळे गुंतवणूक करू शकत नाही व शेती सुधारणोच्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळू शकत नाही़ त्यामुळे जमिनीत सेंद्रीय खते, रासायनिक खते, मृदसंधारण इत्यादींची व्यवस्था करू शकत नसल्याने शेतीतील सुपिकता कमी होत आहे. त्यामुळे आदिवासी भागात किंवा वनजमिनीवर अतिक्रमण असलेल्या भागातील शेतक:यांची व अतिक्रमक शेतक:यांचे दरडोई उत्पन्न वाढत नसल्याने क्रयशक्ती कमी आहे. त्यामुळे कुपोषण झपाटय़ाने वाढत आहे आणि सद्य:स्थितीत राज्याच्या आर्थिक अडचणीमुळे हा प्रश्न अधिक गंभीर होणार आहेत.
विदर्भात सर्वात जास्त वीजनिर्मिती, त्यासाठी कोळशाचे उत्पन्न, सर्वाधिक सिमेंट निर्मिती व त्यासाठी लाइम स्टोनचे उत्खनन; शिवाय स्टील प्लँट, कागद उद्योग व इतर उद्योगांमुळे प्रदूषणात होणारी मोठय़ा प्रमाणावरील वाढ, ते नियंत्रित करण्यात शासनाला आलेले अपयश, मोठय़ा प्रमाणात वाढत चाललेले श्वसनाचे रोग, दिल्ली - हरियाणातील हृदयरोगतज्ज्ञांच्या चमूने प्रदूषण नियंत्रित होऊन कमी न झाल्यास भविष्यात देशात सर्वात जास्त हृदयरोगी विदर्भात मिळतील, अशी साधार व्यक्त केलेली चिंता व भीती आणि लगेच उच्चाटनासाठी नसलेली पुरेशी व्यवस्था, त्यामुळे ‘दु:ख से घटे शरीर’ अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आरोग्याच्या अनियंत्रित गंभीर स्थितीला सध्या विदर्भातील जनतेला सामोरे जावे लागत आहे.
राज्यात साडेचार हजार मेगाव्ॉट वीज विदर्भात तयार होत़े एक हजार मेगाव्ॉटचे संच राष्ट्राला समर्पित झाल्यावर वीजनिर्मिती साडेपाच हजार मेगाव्ॉटवर जाणार असून, विदर्भातील जनतेला वापरासाठी लागणारी वीज 2,2क्क् मेगाव्ॉट वजा जाता अतिरिक्त वीज शिल्लक राहूनही विजेच्या समन्यायी वाटपाच्या तत्त्वामुळे 6 ते 12 तासांर्पयत भारनियमन सहन करावे लागते. मुळात विदर्भातील बहुंशी जिल्हे अतिउष्ण, नक्षलग्रस्त, जास्त वीजनिर्मितीमुळे प्रदूषित व सिंचनाच्या अपु:या सोई असणारे आहेत. त्याचा शेतीवर, जनजीवनावर व आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. यामुळे उत्पन्नात घट होत आहे. विदर्भातील शेतीपंपाचा अनुशेष काही केल्या कमी होत नाही व मागणी वाढते आहे.
देशाची व महाराष्ट्राची लोकसंख्या वाढती असताना स्थलांतरामुळे विदर्भातील लोकसंख्या कमी होत आहे. 2क्क्8 साली निवडणूक आयोगाने व सीमांकन आयोगाने (ए’ीू3्रल्ल उ्रे22्रल्ल अल्ल िीि’्र्रे3ं3्रल्ल) घटनेतील तरतुदीप्रमाणो 3 लाख 34 हजार लोकसंख्येला एका आमदाराचा विधानसभा मतदारसंघ, यात 1क् टक्के कमी - अधिक करण्याचे असलेले विशेषाधिकार, याप्रमाणो जिल्ह्यातील एकूण लोकसंख्येला 3 लाख 34 हजार या लोकसंख्येला भागल्यानंतर जो भागाकार येईल, ती त्या भागातील आमदारांची संख्या व सहा आमदारांची संख्या धरून एक लोकसभेचा मतदारसंघ तयार होतो. 2क्क्9 साली वास्तव्यात आलेल्या चित्रनुसार तांत्रिक व विशेषज्ञ शिक्षण घेतलेली पात्र मुले - मुली विदर्भाबाहेर गेल्यामुळे आणि रोजगारासाठी मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर झाल्यामुळे विदर्भातील आमदारांची संख्या 66 वरून कमी होऊन 62 वर आली आहे आणि खासदारांची संख्या 11 वरून 1क् वर आली आहे. विदर्भात 4 आमदार व एक खासदार कमी झाला आहे. लोकसंख्या राज्य व देशभर वाढत असताना अविकसितपणामुळे विदर्भाला कमी लोकप्रतिनिधी वाटय़ाला आले आहेत.
विदर्भाला गतवैभवाप्रती (व:हाड - सोन्याची कु:हाड) आणण्याच्या दृष्टीने विदर्भातील सर्व नैसर्गिक संसाधने, तयार होणारी वीज आणि कच्चा व पक्का माल विदर्भाच्या विकासासाठी वापरावयाचा असेल, शासन व प्रशासनाला जादा जबाबदार करायचे असेल, वन उपज, कृषी उपज व खनिजे यावर आधारित उद्योग आणून रोजगाराचा श्रीगणोशा विदर्भातील बेरोजगारांपासूनच करून हाताला काम देण्याच्या दृष्टीने हे शासकीय व प्रशासकीय अधिकार ‘आपुलिया हिता, असे जो जाणिता’ या उक्तीप्रमाणो विदर्भातील जनतेला जागृत असणो गरजेचे आहे. विदर्भातील सर्व संसाधने, नैसर्गिक संपत्ती, औद्योगिक उत्पादन, वीज, रेल्वे, रस्ते व विमान वाहतूक जाळे आणि असलेले विदर्भ राज्य सक्षम होऊ शकते, असा अभिप्राय आतार्पयतच्या नेमलेल्या सर्व समित्या आणि आयोगांच्या अहवालांनी दिला आहे. आजर्पयतच्या अनुभवावरून व संत तुकारामांच्या वचनाप्रमाणो ‘जो दुस:यावरी विश्वासला, त्याचा कार्यभाग बुडाला!’ म्हणून वैदर्भीय जनतेसाठी आता ‘आपले राज्य विदर्भ राज्य’ हाच एकमेव पर्याय आहे.
(लेखक माजी आमदार आणि
शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते आहेत.)
- अॅड. वामनराव चटप