वेतन आयोगामुळे तुटीचे संकट

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारची तयारी चालली असली, तरी आयोगाच्या शिफारशींमुळे सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा दबाव पडणार आहे

नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारची तयारी चालली असली, तरी आयोगाच्या शिफारशींमुळे सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा दबाव पडणार आहे. सरकारचे राजकोषीय गणित त्याने बिघडलेच, शिवाय देशातील महागाईही मोठ्या प्रमाणात वाढेल. डॉयचे बँकेने एका अहवालात ही तथ्ये समोर आणली आहेत.
जागतिक पातळीवरील वित्तीय सेवा देणारी कंपनी डायचे बँकेने नुकताच एक अहवाल जारी केला आहे. त्यात ही माहिती देण्यात आली. अहवालात म्हटले आहे की, सरकार महसुली तूट नियंत्रणात ठेवण्याचे लक्ष्य यंदा गाठील. तथापि, सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर पुढील वर्षी म्हणजेच २0१६-१७ या आर्थिक वर्षात हे लक्ष गाठणे सरकारला शक्य होणार नाही. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.८ टक्क्यांपर्यंत महसुली तूट जाऊ शकेल. हे प्रमाण खूपच मोठे आहे.
डायचे बँकेने जारी केलेल्या संशोधन टिपणात म्हटले आहे की, सरकारने सुधारित मध्यम अवधीच्या योजनेनुसार महसुली तुटीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. त्यानुसार महसुली टप्प्याटप्प्याने घटविण्यात येत आहे. २0१६-१७ मध्ये महसुली तूट जीडीपीच्या ३.५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यंदा ते गाठले जाऊ शकते. तथापि, पुढील वर्षी सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारचे वेतनाचे बिल प्रचंड वाढणार आहे. त्या तुलनेत महसुलाचे प्रमाण वाढणार नाही. त्यामुळे महसुली तूट ३.५ टक्क्यांवर मर्यादित ठेवणे सरकारला शक्य होणार नाही. जागतिक पातळीवर ब्रोकरेज फर्म म्हणूनही काम करणाऱ्या डायचे बँकेने अहवालात म्हटले की, यातून मधला मार्ग म्हणून भारत सरकार महसूल तूट जीडीपीच्या ३.८ टक्के ठेवण्यास प्राधान्य देईल. हे प्रमाण अधिक असेल तरी २0१५-१६ च्या निर्धारित लक्ष्याच्या तुलनेने कमी आहे. २0१५-१६ मध्ये महसुली तुटीचे उद्दिष्ट ३.९ टक्के आहे.
डायचे बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे की, सातव्या वेतन आयोगाचा काही पातळ्यांवर सकारात्मक परिणामही दिसून येणार आहे. विशेषत: कौटुंबिक पातळीवरील गुंतवणूक त्यामुळे आगामी दोन वर्षांत वाढणार आहे. देशांतर्गत गुंतवणुकीच्या गरजा भागविण्यास त्यातून मदत होईल. विदेशी गुंतवणुकीवरील अवलंबित्व त्यातून काही प्रमाणात तरी कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे चालू खात्यातील तूट अप्रत्यक्षरीत्या कमी होईल.