नवी दिल्ली : आशिया प्रशांत क्षेत्रात गरीब-श्रीमंतांतील असमानता वाढत चालली आहे, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाने (युनेस्केप) दिला आहे. या प्रदेशातील भारत, चीन, इंडोनेशिया यांसारख्या बहुतांश मोठ्या राष्ट्रांत गरीब-श्रीमंतांतील उत्पन्नाची दरी वाढत चालली आहे. गरीब अधिक गरीब होत असून, श्रीमंतांच्या संपत्तीत अफाट वाढ होत आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रासाठी काम करणाऱ्या युनेस्केपने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, असमानता ही या भागातील प्रमुख आर्थिक आणि सामाजिक समस्या आहे. या दशकात अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांत राष्ट्रीय स्तरावर उत्पन्नातील असमानता वाढत चालली आहे. विभिन्न जाती आणि समाजांमध्येही उत्पन्नाची असमानता वाढत चालली आहे. याची कारणे अनेक आहेत. उत्पन्नातील प्रमाण दर्शविण्यासाठी ‘गिनी कोईयफीसेंट’ हे मापक वापरले जाते. अहवालात म्हटले आहे की, १९९0 च्या दशकात भारतात हे प्रमाण ३0.८ वरून ३३.९ झाले. चीनमध्ये हे प्रमाण ३२.४ वरून ४२.१ झाले, तर इंडोनेशियात २९.२ टक्क्यांवरून ३८.१ टक्के झाले.
विशेष म्हणजे याच काळात कंबोडिया, किर्गिझस्तान, मलेशिया, नेपाळ, फिलिपीन, थायलंड, उझबेकिस्तान या छोट्या राज्यांनी मात्र चांगली कामगिरी केली आहे. या देशांत उत्पन्नातील असमानता घटली आहे. अहवालातील माहितीनुसार, श्रम बाजार संस्था, मर्यादित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, वाईट शिक्षण, कर्ज आणि जमिनीचे असमान वाटप आणि मालमत्तांचे आत्यंतिक केंद्रीकरण ही असमानतेची प्रमुख कारणे आहेत.
अहवालात म्हटले आहे की, आशिया प्रशांत क्षेत्रात गरीब आणि श्रीमंतांतील दरी फार मोठी आहे. धोकादायक बाब अशी की, ही दरी वाढत चालली आहे. या भागातील २0 टक्के लोकसंख्या सर्वाधिक गरीब आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १0 टक्के उत्पन्नही या लोकांना मिळत नाही.
हा अहवाल तयार करण्यासाठी युनेस्केपने आशिया आणि प्रशांत महासागर परिसरातील ४0 देशांत अभ्यास केला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
गरीब-श्रीमंतांतील दरी रुंदावतेय!
आशिया प्रशांत क्षेत्रात गरीब-श्रीमंतांतील असमानता वाढत चालली आहे, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाने (युनेस्केप) दिला आहे
By admin | Updated: October 8, 2014 03:07 IST2014-10-08T03:07:57+5:302014-10-08T03:07:57+5:30
आशिया प्रशांत क्षेत्रात गरीब-श्रीमंतांतील असमानता वाढत चालली आहे, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाने (युनेस्केप) दिला आहे
