...तर पेट्रोल-डिझेल ७२% स्वस्त! जीएसटीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता, जानेवारीच्या बैठकीत निर्णय अपेक्षित

संपूर्ण देश एका कराच्या कक्षेत बांधला गेला असताना पेट्रोल-डिझेल मात्र अद्यापही जुन्या करांच्या कचाट्यात आहे. हे कर त्यांच्या मूळ किमतीवर १०० टक्के आहेत.

- चिन्मय काळे

मुंबई : संपूर्ण देश एका कराच्या कक्षेत बांधला गेला असताना पेट्रोल-डिझेल मात्र अद्यापही जुन्या करांच्या कचाट्यात आहे. हे कर त्यांच्या मूळ किमतीवर १०० टक्के आहेत. आता मात्र हे दोन्ही इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची तयारी सुरू असून, तसे झाल्यास त्यांचे दर ७२ टक्क्यांपर्यंत स्वस्त होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
सध्या कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण केल्यावर त्याची किंमत जवळपास ३० रुपये होते. या ३० रुपयांवर तब्बल ७२ टक्के (सुमारे २२ रुपये) केंद्रीय उत्पादन शुल्क आकारले जाते. या सर्वांच्या किमतीवर राज्य सरकारचा व्हॅट असतो. राज्यात पेट्रोलसाठी २६ व २७ टक्के तर डिझेलवरील व्हॅटचा दर २१ आणि २४ टक्के आहे.
त्यानंतर केंद्रीय रस्ते निधी २ रुपये, राज्य सरकारचा अधिभार ९ रुपये, पंपमालकांचे कमिशन ३.१५ रुपयांसह पेट्रोल तब्बल ७२ ते ७५ रुपये प्रति लिटर दराने ग्राहकांना पडते.
सूत्रांनुसार, जानेवारी महिन्यात जीएसटी परिषदेची बैठक आहे. या बैठकीत पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या जीएसटीचा सर्वोच्च दर हा २८ टक्के आहे. त्या श्रेणीत जरी याचा समावेश केल्यास ७३ टक्के एक्साईज आणि साधारण २५ टक्क्यांच्या घरात असलेला व्हॅट रद्द होईल. त्यातून पेट्रोल आणि डिझेल किमान ७० टक्के स्वस्त होऊ शकेल, हे नक्की.

‘पेट्रोल-डिझेलला जीएसटी कक्षेत आणल्यास सर्वच क्षेत्रांवर सकारात्मक परिणाम होतील. व्यापार स्वस्त होईल. त्याचे लाभ सर्वत्र दिसून महागाई दर कमी होईल. जीएसटी सल्लागार समिती सदस्य या नात्याने कॅटने ही मागणी लावून धरली आहे.’
-बी.सी. भरतीया, अध्यक्ष, अ.भा. व्यापारी महासंघ (कॅट)

‘सध्या पेट्रोलपंप मालकांना इंजिन आॅईलसाठी जीएसटी तर पेट्रोल-डिझेलसाठी जुन्या करांचा परतावा भरावा लागतो. याचा राज्यांच्या सीमेवरील पंपांना अधिक त्रास होतो. सीआयपीडी जीएसटीसाठी आग्रही आहेच.’
-रवी शिंदे, सचिव, भारतीय पेट्रोलियम डीलर्स संघ (सीआयपीडी)

जीएसटी आल्यास हे कर रद्द
व्हॅट (महापालिकांसाठी) व्हॅट (बिगर महापालिका) एक्साईज
पेट्रोल २७ टक्के २६ टक्के २२ रु.
डिझेल २४ टक्के २१ टक्के १८ रु.