सीमा शुल्क बुडव्यांचा दंड होणार १०% कमी

सीमा शुल्क बुडविणा-या किंवा शुल्क बुडविल्यानंतर स्वेच्छेने तडजोडीसाठी येणाऱ्या लोकांना आणि कंपन्यांना लवकरच मोठा दिलासा मिळण्याचे संकेत असून, केंद्र सरकारने

मुंबई : सीमा शुल्क बुडविणा-या किंवा शुल्क बुडविल्यानंतर स्वेच्छेने तडजोडीसाठी येणाऱ्या लोकांना आणि कंपन्यांना लवकरच मोठा दिलासा मिळण्याचे संकेत असून, केंद्र सरकारने या दंडाची रक्कम २५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खर्चाचा ताळेबंद आणि धोरणात्मक निर्णयासंदर्भात मांडण्यात आलेल्या वित्त विधेयक २०१५ मध्ये असे प्रस्तावित करण्यात आले असून अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत.
सीमा शुल्क विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी आर्थिक वर्षाकरिताच्या वित्त विधेयकात यासंदर्भातील प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यानुसार, सीमाशुल्क कायदा १६२ कलम २८ नुसार, ज्या ग्राहक अथवा कंपन्यांवर सीमा शुल्क बुडवेगिरीअंतर्गत कारवाई केली जाते त्यांची दंडाची रक्कम १० टक्के कमी करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. सध्या अशा प्रकरणात २५ टक्के दंड आकारला जातो, ती रक्कम आता १५ टक्के होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जाणीवपूर्वक करबुडवेगिरी करणाऱ्या ग्राहक अथवा कंपन्यांवर मात्र कडक करवाई करण्यात येणार असून त्यांनी बुडविलेल्या शुल्काइतकीच रक्कम दंड म्हणून आकारण्यात येणार आहे; परंतु एखाद्या ग्राहकाने अथवा कंपनीने कराच्या रकमेबाबत घोटाळा केल्याचे दिसून आले तर मात्र त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. नव्या कोणत्याही तरतुदींअंतर्गत सेटलमेंट करता येणार नाही.
याचबरोबर सीमाशुल्क कायद्यातील कलम ११२ आणि ११४ मध्येही सुधारणा करण्यात येत असून, केवळ करबुडवेगिरी करणारे लोक नाहीत, तर जे आयात अथवा निर्यात करतात आणि त्या व्यवहारांत जर काही त्रुटी दिसून आल्या, तर त्याची देखील सेटलमेंट या अंतर्गत करता येईल, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे. अशा प्रकरणांतील दंडाची रक्कमही १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे प्रस्तावित असून दंडाची कमाल मर्यादा पाच हजार रुपये एवढी ठेवण्याचे नियोजन सुरू आहे.