वेतन आयोग, ओआरओपी बनले आव्हान

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासमोर कृषी आणि उद्योग क्षेत्राचे प्रश्न सोडविण्याचे मोठे आव्हान उभे असताना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे आर्थिक

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासमोर कृषी आणि उद्योग क्षेत्राचे प्रश्न सोडविण्याचे मोठे आव्हान उभे असताना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे आर्थिक ओझे आणखी वाढणार आहे. या अडचणींत वन रँक वन पेन्शनची (ओआरओपी) अंमलबजावणी मोठी वाढ करणार आहे.
सातवा वेतन आयोग आणि वन रँक वन पेन्शनच्या अंमलबजावणीमुळे आर्थिक वर्ष २०१६-२०१७ खूपच आव्हानात्मक ठरणार असल्याचे २०१५-२०१६ च्या आर्थिक पाहणीत म्हटलेले होतेच. ही पाहणी संसदेत मांडण्यात आली होती.
हा आर्थिक बोजा काहीसा हलका करण्यासाठी महसूल वाढीचे वेगळे मार्ग शोधले जातील. त्यासाठी कर वसुलीसाठी उत्तम प्रशासन राबविले जाईल. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे सकल देशी उत्पादनाचा (जीडीपी) अर्धा टक्का एवढी वाढ केंद्र सरकारच्या वेतन बिलात होणार आहे.
आर्थिक वर्ष २०१५-२०१६ मध्ये आर्थिक तूट २०१४-२०१५ मध्ये जीडीपीच्या ४.१ टक्क्यांवरून ३.९ टक्क्यांवर आणायची आहे. २०१६-२०१७ मध्ये या तुटीचे लक्ष्य ३.५ टक्के आहे. आयोगाच्या शिफारशींमुळे किमती व चलनवाढ होईल अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. सहाव्या वेतन आयोगामुळे किमती फार वाढल्या नव्हत्या तशाच या ताज्या आयोगाची पूर्ण अंमलबजावणी केल्यामुळेही होईल, असे या पाहणीत म्हटले आहे. सातव्या आयोगाने वेतनात २३.५५ टक्क्यांच्या वाढीची शिफारस केली आहे. त्यामुळे सरकारवर अतिरिक्त १.०२ लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. वन रँक वन पेन्शनमुळे सरकारवर अतिरिक्त ७,५०० कोटी रुपयांचे ओझे पडणार आहे. वन रँक वन पेन्शनची थकबाकी (०१/०७/२०१४ ते ३१/१२/२०१५) अंदाजे १०,९०० कोटी रुपयांची असेल. संरक्षण खात्यातील पेन्शनरांची पेन्शन ५४ हजार कोटी रुपयांवरून ६५ हजार कोटी रुपये होणार आहे.