लाखावरील रिअल्टी व्यवहारांना पॅनसक्ती

एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या घर अथवा जमीन अशा मालमत्तेचे व्यवहार करताना यापुढे पॅन कार्ड, तसेच आधार कार्ड सक्तीचे करण्याचे संकेत केंद्र

मनोज गडनीस, मुंबई
एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या घर अथवा जमीन अशा मालमत्तेचे व्यवहार करताना यापुढे पॅन कार्ड, तसेच आधार कार्ड सक्तीचे करण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले असून या संदर्भातील अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध होणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. काळ्या पैशाच्या व्यवहारांना चाप लावण्यासाठी ही एक मोठी पायरी ठरेल, असे जाणकारांचे मत आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, महिनाभराच्या अवधीत ही अधिसूचना प्रसिद्ध होणार असून जमीन खरेदी, निवासी वापरासाठी फ्लॅट आणि व्यावसायिक वापरासाठीची जागा अशा सर्व व्यवहारात एक लाख रुपयांच्यावरील व्यवहाराकरिता पॅन कार्ड अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यापूर्वी हीच मर्यादा ३० लाख रुपयांची होती. पॅन कार्ड अनिवार्यतेची मर्यादा कमी करण्यासोबतच त्याच्या चुकीच्या वापराबद्दलच्या दंडातही वाढ करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. पॅन कार्डाचा नंबर चुकीचा देणे हादेखील गुन्हा असून याकरिता सध्या १० हजार रुपयांच्या दंडाची आकारणी होते. या रकमेत वाढ करत ती २५ हजार रुपये करण्यात येणार आहे, तर एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्यांदा तशीच चूक केल्यास दंडाच्या रकमेत दुप्पट वाढ करत ५० हजार रुपये दंडापोटी आकारले जातील.
मालमत्तेच्या या व्यवहारांत पॅन कार्डासोबतच ‘आधार कार्ड’ही सक्तीचे करण्याचा सरकारचा मानस आहे. आधार कार्डाच्या नोंदणी प्रक्रियेत नागरिकाची सर्वच माहिती आणि तपशील असल्याने त्या माणसाची सर्व माहिती सरकारी यंत्रणेला मिळणार आहे. पॅन कार्ड आणि आधार कार्डधारक यांची देशातील संख्या तूर्तास कमी आहे; पण आधार कार्ड प्राप्तीच्या प्रक्रियेतील गुंतागुंतीमुळे ही अट काहीशी शिथिल असेल. अर्थात, आधार क्रमांक द्यावाच लागले; पण त्याकरिता मुदतवाढ मिळू शकेल.
त्या तुलनेत पॅन कार्ड मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व वेगवान आहे. त्यातच, आता जर मालमत्तेच्या व्यवहारातील पॅन कार्डाची मर्यादा ३० लाख रुपयांवरून एक लाख रुपये इतकी कमी होणार असेल तर ज्या ज्या व्यक्तींना हा व्यवहार करायचा आहे, त्यांना पॅन कार्ड काढणे अनिवार्यच होणार आहे.
२०१३ मध्ये आंध्रप्रदेश सरकारने स्वत:च्या अखत्यारीत राज्यभरात एक लाख रुपयांवरील सर्वच व्यवहारांना पॅन कार्ड सक्तीचे केले होते. याचा मोठा फायदा तेथील काळ्या पैशाच्या व्यवहारांना पायबंद घालण्यासाठी झाल्याचे दिसून आले होते. तसेच यामुळे किमतीमध्ये स्थैर्य आणतानाच महसुलातही वाढ झाली होती. याच अनुषंगाने केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना विविध वित्तीय व्यवहारांत पॅन कार्डाची अनिवार्यता वाढविण्याचे संकेत दिले होते. आणि आता हा आंध्रप्रदेश पॅटर्न देशभरात लागू करण्यात येणार आहे.