मुंबई : राज्यात मूल्यवर्धित कर अर्थात व्हॅट दर अधिक असल्याने महाराष्ट्र सरकार कोट्यवधीच्या महसुलाला मुकत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. व्हॅट दर १२.५ टक्के करण्याचे आग्रही प्रतिपादन मोबाईल हँडसेट कंपन्यांची संघटना इंडियन सेल्युलर असोसिएशन अर्थात आयसीएने केले आहे.
संघटनेच्या मते, महाराष्ट्रातील मोबाईल फोन बाजार सुमारे १०,००० कोटी रुपयांचा आहे. मात्र, राज्य व्हॅट दर अधिक असल्याने ग्राहक ई-कॉमर्सद्वारे मोबाईल फोन खरेदी करण्यास प्राधान्य देत आहे. परिणामी राज्य सरकार २,५०० कोटी रुपयांचा महसूल गमवात आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांना आयसीएचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महेंद्रू यांनी पत्र लिहून कळविले आहे. पत्रात हँडसेटवरील व्हॅट दर १२.५ टक्क्यावरुन कमी करुन ५ टक्के करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पारंपरिक किरकोळ विक्रेते आॅनलाईन कंपन्यांशी स्पर्धा करु शकतील, यासाठी व्हॅट दरात मोठी सूट देण्याची गरज आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, ई-कॉमर्स संकेतस्थळ व्हॅट दर ५ टक्के असलेल्या देशातील कोणत्याही २५ ठिकाणावरुन बिलिंग करु शकतात. अधिक व्हॅट दर असल्याने महाराष्ट्र सरकारला ई-कॉमर्स कंपन्याद्वारे शून्य महसूल मिळत आहे.
राज्यातील मध्यम ते उच्च श्रेणीतील मोबाईल फोन बाजारात ई-रिटेलर्सचा २५ टक्के वाटा आहे.