नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचे प्रतिबिंब पडण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सगळ्या विभागांना सेवा आणि भरतीच्या नियमांत बदल करण्यास सांगण्यात आले आहे. या विभागांनी कार्मिक आणि प्रशिक्षण (डीओपीटी) आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा (यूपीएससी) आधार न घेता सेवा नियमांत आपापल्या पद्धतीने सुधारणा कराव्यात, असे सांगण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या बहुतेक शिफारशी स्वीकारल्या असून आयोगाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१६ पासून म्हणजेच पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत आहे. सध्याच्या सेवा आणि भरती नियमांत आनुषंगिक दुरुस्त्या या मंत्रालयांनी किंवा विभागांनी सध्या अस्तित्वात असलेला पे बँड आणि ग्रेड पेला नव्या वेतन रचनेने कराव्यात. यासाठी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा आधार घेऊ नये, असे कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने आदेशात म्हटले आहे. यासंदर्भात कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग सध्या सेवा आणि भरतीसाठीच्या नियमांची माहिती घेण्यासाठी बैठक घेणार आहे. आॅक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात सगळ्या मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींची ही बैठक असेल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
सेवा, भरती नियमांत बदल करण्याचा आदेश
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचे प्रतिबिंब पडण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सगळ्या विभागांना सेवा आणि भरतीच्या नियमांत बदल करण्यास सांगण्यात आले आहे.
By admin | Updated: August 31, 2016 04:27 IST2016-08-31T04:27:50+5:302016-08-31T04:27:50+5:30
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचे प्रतिबिंब पडण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सगळ्या विभागांना सेवा आणि भरतीच्या नियमांत बदल करण्यास सांगण्यात आले आहे.
