मुंबई : पूर्वलक्षी करासंदर्भातील प्रलंबित याचिकांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील घोषणेच्या अनुषंगाने येत्या एक जूनपासून ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजना सुरू करण्याचे संकेत केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने दिले आहेत. तसेच, ही योजना ही कायमस्वरूपी खुली नसेल तर विहित मुदतीकरिताच राबविण्यात येणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१६-१७ वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी पूर्वलक्षी कराच्या मुद्याचा उल्लेख करताना सांगितले होते की, ही सर्व प्रलंबित प्रकरणे याच आर्थिक वर्षात निकाली काढण्याच्या दृष्टीने सरकार एक योजना सादर करेल. तसेच, या सेटलमेंटसाठी ज्या कंपन्या येतील त्या कंपन्यांनी कराच्या अ‍ॅरियर्सची रक्कम भरून तडजोड करू शकतात. या कंपन्यांवर अन्य दंडात्मक कारवाई होणार नाही. वित्तमंत्र्यांच्या घोषणेच्या अनुषंगाने महसुल विभागाने कार्यवाही सुरू केली असून संसदेत वित्तविधेयक पारित झाल्यानंतर या योजनेची अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे. व्होडाफोन, क्रेन यासह देशात अनेक मोठ्या परदेशी कंपन्यांची पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत.