ई-वाहनांना आता तैवानचे तंत्रज्ञान

देशातील १०० टक्के वाहने २०३० पर्यंत इलेक्ट्रिक बॅटरीव२ चालणारी असावीत यासाठी अशी वाहने खरेदी करणाºयांना केंद्राकडून ७ हजार ते २२ हजारांचे अनुदान दिले जाते.

मुंबई : देशात तयार होणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांना तैवानच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार आहे. यासाठी उत्पादकांच्या एसएमइव्ही या संघटनेने ‘तैवान एक्सटर्नल ट्रेड डेव्हलपमेंट कौन्सिल’शी करार केला आहे. रस्त्यावर धावणाºया एकूण वाहनांपैकी किमान ५ टक्के वाहने बॅटरीवर आधारित असावीत, असे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
देशातील १०० टक्के वाहने २०३० पर्यंत इलेक्ट्रिक बॅटरीव२ चालणारी असावीत यासाठी अशी वाहने खरेदी करणाºयांना केंद्राकडून ७ हजार ते २२ हजारांचे अनुदान दिले जाते. तरीही अशा वाहनांच्या विक्रीचा आकडा फक्त १ टक्का आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ही वाहने महाग आहेत. हे पाहता सोसायटी आॅफ मॅन्युफॅक्चरर्स आॅफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्सने तैवानशी करार केला आहे.
तैवान सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांना करांत सवलत दिली. या कर सवलतीचा उपयोग तेथील उत्पादकांनी संशोधनासाठी केला. त्यामुळेच आज तैवानमधील इलेक्ट्रिक वाहनांचे क्षेत्र सरासरी ८ ते ८.५० टक्क्यांनी वाढत आहे. हेच संशोधन या करारामुळे भारतात येईल.
इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीत मुख्य आव्हान बॅटरीचे आहे. तैवानने त्यात संशोधन केले आहे. ते भारतात आल्यास बॅटरीच्या किमती कमी होऊन वाहने स्वस्त होतील, असे एसएमईव्हीचे संचालक सोहिंदर गिल यांनी सांगितले. या करारानुसार इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राचा अभ्यास केला जाईल. अडचणी शोधून उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न असेल, असे तैत्राचे अध्यक्ष वॉल्टर येह यांनी सांगितले.

‘फेम-२’ योजना कधी?

देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन व विक्री वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने फेम (फास्टर अ‍ॅडॉप्शन अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग आॅफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स) योजना आणली.
त्याद्वारे ई वाहनांसाठी अनुदान दिले जाते. ही योजना ३१ मार्चला संपताच, त्याला ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. पण या योजनेला अपेक्षित यश मिळालेच नाही. त्यामुळे केंद्राने ‘फेम-२’ योजना आणावी वा ई वाहनांचे धोरण लवकर आणावे, अशी मागणी एसएमईव्हीने केली आहे.