लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या सुखवस्तू नागरिकांनी सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा स्वत:हून त्याग करण्याच्या
‘गिव्ह इट अप’ योजनेला स्वयंपाकाच्या गॅसच्या बाबतीत मिळालेल्या प्रतिसादानंतर रेल्वेही आता स्वेच्छेने अनुदान
सोडण्याचा पर्याय प्रवाशांना उपलब्ध करून देणार आहे.
रेल्वे मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ही योजना आॅगस्टपासून सुरू करण्याचा विचार आहे. ती ऐच्छिक असेल व त्यानुसार प्रवाशांना भाड्यातील अनुदानाचा हिस्सा पूर्ण किंवा ५० टक्के न घेण्याचा पर्याय दिला जाईल.
सध्या रेल्वे भाड्यातून फक्त ५७ टक्के खर्च वसूल होतो व ४३ टक्के हिस्सा अनुदान असते. रेल्वेने संगणकीकृत तिकिटांवर अशी टिप छापण्यास सुरुवात केली आहे. उपनगरी पासमध्ये अनुदानाचा हिस्सा याहूनही जास्त असतो. भाड्यातील अनुदानापोटी रेल्वे दरवर्षी ३० हजार कोटी रुपयांचा बोजा सोसते.
आॅनलाइन किंवा प्रत्यक्ष खिडकीवरून प्रवासाचे तिकीट काढणाऱ्या प्रवाशांना ही स्वेच्छा योजना लागू असेल. तिकिटांवर अनुदानाच्या रकमेचा आकडाही छापलेला असतो. ही योजना सुरू झाल्यावर
किती अनुदानाचा त्याग करण्याची इच्छा आहे हे नमूद करण्याची सोय प्रवाशांना असेल. तो जो पर्याय निवडेल, त्यानुसार तिकिटाचे भाडे घेतले जाईल. प्रवाशाने कोणताही पर्याय स्वीकारला नाही तर तिकिटावरील छापील किमतीनुसार भाडे घेतले जाईल. सुखवस्तू प्रवाशांनी स्वत:हून अनुदानाचा त्याग करावा, अशी त्यांच्या विवेकबुद्धीला हाक देणारी योजना आहे. सैन्यदलांमधील कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, पत्रकार व विद्यार्थी अशा सवलतीने प्रवास करणारेही हा पर्याय निवडू शकतील. अनुदानाचा हा बोजा काही प्रमाणात कमी करण्यास ‘शताब्दी’ आणि ‘राजधानी’ यासारख्या प्रमुख गाड्यांसाठी ‘डायनॅमिक फेअर’ आकारणी सुरू केलीच आहे.
त्यागाचा ढोबळ हिशेब
सुखवस्तू प्रवाशांनी अनुदान न घेण्याचे ठरविल्यास त्यांच्या प्रवासभाड्यात ढोबळमानाने किती फरक पडेल याचा अंदाज येण्यासाठी अधिकाऱ्याने ‘गोल्डन टेंपल मेल’च्या नवी दिल्ली-मुंबई भाड्याचे उदाहरण दिले. या गाडीचे थ्री टियर एसीचे भाडे १,५७० रुपये आहे. संपूर्ण अनुदानाचा त्याग केला तर ते २,७५० रुपये होईल. तसेच टू टियर एसीचे भाडे २,२७५ रुपयांवरून सुमारे ३,९९० रुपये होईल.
प्रवाशाकडून स्फूर्ती
अवतार कृष्ण खेर यांनी मध्यंतरी तिकिट काढले. तिकिटावर ९५० रुपये अनुदानाचे आहेत, हे पाहून त्यांनी अनुदान न घेण्याचे स्वत:हून ठरविले आणि ९५० रुपयांचा चेक आयआरसीटीसीकडे पाठवून दिला. त्यातून अनुदानत्यागाची स्वेच्छा योजना रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना सुचली.
ॉस अनुदानाचा आदर्श
आर्थिकदृष्ट्या सधन नागरिकांनी स्वयंपाकाच्या
गॅसचे अनुदान स्वत:हून सोडण्याची कल्पना नरेंद्र मोदी यांनी मांडली. त्यानुसार आतापर्यंत एक कोटीहून अधिक ग्राहकांनी गॅसचे अनुदान स्वत:हून सोडले असून त्यामुळे सरकारचा बोजा चार हजार कोटी रुपयांनी कमी झाला आहे. यातून दारिरद्र्य रेषेखालील एक कोटी कुटुंबांना विनामूल्य गॅस जोडणी शक्य झाले आहे.
रेल्वेचीही आता ‘अनुदान सोडा’ योजना
आर्थिकदृष्ट्या सुखवस्तू नागरिकांनी सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा स्वत:हून त्याग करण्याच्या ‘गिव्ह इट अप’ योजनेला
By admin | Updated: July 7, 2017 04:52 IST2017-07-07T04:52:54+5:302017-07-07T04:52:54+5:30
आर्थिकदृष्ट्या सुखवस्तू नागरिकांनी सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा स्वत:हून त्याग करण्याच्या ‘गिव्ह इट अप’ योजनेला
