आता दोन लाखांवरील व्यवहारांसाठी ‘पॅन’सक्ती

दोन लाख रुपयांहून जास्त किंमतीच्या कोणत्याही वस्तू वा सेवांची खरेदी-विक्री आणि १० लाखांहून अधिक किंमतीची स्थावर मालमत्तेची खरेदी-विक्री यासाठी येत्या १ जानेवारीपासून

नवी दिल्ली : दोन लाख रुपयांहून जास्त किंमतीच्या कोणत्याही वस्तू वा सेवांची खरेदी-विक्री आणि १० लाखांहून अधिक किंमतीची स्थावर मालमत्तेची खरेदी-विक्री यासाठी येत्या १ जानेवारीपासून ‘पॅन’ नंबर देणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मंगळवारी जाहीर केला. सध्या ही मर्यादा अनुक्रमे एक लाख व पाच लाख आहे. मुख्य म्हणजे टेलिफोन किंवा मोबाईल फोन घेताना मात्र ‘पॅन’ नंबर द्यावा लागणार नाही.
काळ््यापैशास आळा घालणे आणि करवसुलीचे जाळे अधिक व्यापक करणे यासाठी ‘पॅन’ नंबरची सक्ती करण्याची तरतूद प्राप्तिकर नियमावलीच्या नियम ११४ बीमध्ये आहे. या नियमात नव्या वर्षापासून करण्यात येणाऱ्या बदलांचा तपशील केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने जाहीर केला. ‘पॅन’सक्तीची मर्यादा काही बाबतीत वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार स्थावर मालमत्तेची १० लाखांहून अधिकची खरेदी-विक्री, एकाच वेळी दिले जाणारे हॉटेल किंवा उपाहारगृहाचे ५० हजारांहून जास्तीचे बिल आणि शेअर बाजारात नोंदणी नसलेल्या कंपनीच्या शेअर्सची एक लाखांवरील खरेदी-विक्री ‘पॅन’ नंबर दिल्याशिवाय करता येणार नाही.
‘जन-धन’ योजनेखाली उघडल्या जाणाऱ्या खात्यांसह अन्य प्रकारची साधी बँक बचत खाती (नो फ्रिल अकाऊंट) उघडण्यासाठी सध्याप्रमाणे यापुढेही ‘पॅन’ नंबर द्यावा लागणार नाही. मात्र याखेरीज सहकारी बँकांसह सर्व बँकांमध्ये अन्य कोणत्याही प्रकारचे खाते ‘पॅन’शिवाय उघडता येणार नाही. (विशेष प्रतिनिधी)

यासाठी लागेल ‘पॅन’...
- स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्री
- १० लाख रुपयांहून अधिक सर्व प्रकारच्या मोटारींची खरेदी-विक्री
- व्यापारी बँका, सहकारी बँका, टपाल कार्यालय इत्यादींमधील ५० हजारांहून अधिक मुदत ठेव.
- एका वर्षात एकाच खात्यात पाच लाखांहून अधिक रक्कमांचा भरणा
- एक लाखांहून अधिक किंमतीची शेअर/ रोख्यांची खरेदी-विक्री.
- हॉटेल, उपाहारगृहाचे एकावेळचे ५० हजारांहून जास्त बिल.
- एकाच दिवसात घेतलेले ५० हजारांहून जास्तीचे बँक ड्राफ्ट, पे आॅर्डर व बँकर्स चेक.
- बँकेत एका दिवसांत केलेला ५० हजारांहून जास्त रोख भरणा.
- परदेश प्रवास किंवा परकीय चलनासाठी एकावेळी केलेला ५० हजारांहून जास्त खर्च.
- डिमॅट अकाऊंट उघडताना.
- सहकारी बँकांसह सर्व बँकांकडून क्रेडिट कार्ड घेताना.
- म्युच्युअल फंडाची ५० हजारांहून जास्त युनिट खरेदी.
- एका वर्षात भरलेला ५० हजारांहून जास्तीचा आयुर्विम्याचा हप्ता.