नवी दिल्ली : देशांतर्गत हवाई मार्गासाठी इकॉनॉमी क्लास हवाई प्रवास भाडे (किफायती) श्रेणीसाठी नियमन करण्याचा सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे केंद्रीय मंत्री महेशन शर्मा यांनी लोकसभेत स्पष्ट करताना विमान सेवा कंपन्यांना हवाई प्रवास तिकिटांचे दर निश्चित करण्याची मुभा असल्याचे सांगितले.
हवाई प्रवास तिकिटांच्या दरातील चढ-उताराबाबत विविध स्तरांवर चिंता व्यक्त होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरी उड्डयन राज्यमंत्री शर्मा यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले की, हवाई प्रवास तिकीट दरांचे नियंत्रण सरकार करीत नाही. विमान सेवा चालविण्यासाठी तसेच विविध सेवांवरील खर्चाचा विचार करून विमान कंपन्या हवाई तिकिटांचे दर ठरवीत असतात. काही ठराविक हवाई मार्गांसाठीच्या तिकीट दरांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नागरी उड्डयन महासंचालनालयात प्रवास भाडे दर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आलेला आहे. विमान सेवा कंपन्यांनी निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा अधिक भाडे घेऊ नये, या उद्देशानेच हा कक्ष स्थापन करण्यात आलेला आहे, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, नागरी उड्डयन, पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभागाशी संबंधित असलेल्या संसदीय स्थायी समितीने मंगळवारी संसदेत सादर केलेल्या अहवालात कमाल हवाई प्रवास भाड्यावर मर्यादा घालण्याची शिफारस केली आहे.
‘हवाई भाड्याचे नियमन करणार नाही’
देशांतर्गत हवाई मार्गासाठी इकॉनॉमी क्लास हवाई प्रवास भाडे (किफायती) श्रेणीसाठी नियमन करण्याचा सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे केंद्रीय मंत्री महेशन शर्मा यांनी लोकसभेत
By admin | Updated: December 4, 2015 01:36 IST2015-12-04T01:36:53+5:302015-12-04T01:36:53+5:30
देशांतर्गत हवाई मार्गासाठी इकॉनॉमी क्लास हवाई प्रवास भाडे (किफायती) श्रेणीसाठी नियमन करण्याचा सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे केंद्रीय मंत्री महेशन शर्मा यांनी लोकसभेत
