पैशाबरोबर गतीची गरज!

पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची घोषणाच अर्थसंकल्पात शेतीसाठी जादा पैशाची तरतूद करण्याचा संकेत देणारी होती. ३५९८४ कोटी रुपयांची तरतूद करून अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी कृषी क्षेत्रात दिलासा देण्याचा प्रयत्न करताना माती परीक्षण, सेंद्रिय शेती जलदगती सिंचन प्रकल्प असे चॉकलेटस्देखील आपल्या पोटलीतून बाहेर काढले. शेतीसाठी भरपूर निधी दिला तर समस्या संपतील असा सरकारचा समज असावा. गेल्या दोन वर्षांपासून सुमारे १२ राज्ये दुष्काळाच्या छायेत असल्याने मोठे संकट आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्याही दिवसागणिक वाढताना दिसते.
अर्थसंकल्पातील काही तरतुदी पाहिल्या तर १७ हजार कोटी खर्च करून ८० लाख हेक्टरची सिंचन सुविधा करण्यासाठी ८९ सिंचन प्रकल्प जलदगतीने उभारण्यात येतील. सेंद्रिय शेतीसाठी ४१६ कोटी रुपये देण्यात आलेले आहेत. यातून ५ लाख हेक्टर जमीन सेंद्रीय शेतीखाली आणली जाईल. १४ कोटी शेतकऱ्यांना जमिनीच्या आरोग्याचे कार्ड दिले जाईल. शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याजाचा भार उचलण्यासाठी १५००० कोटींची तरतूद केली आहे.
१९५१ मध्ये देशाची ७१ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून होती. आता हे प्रमाण ४१ टक्क्यांवर आले आहे. औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणामुळे शेतीवरचा हा भार कमी झाला असे दिसत असले तरी लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढली ते पाहता शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबांची संख्या १९५१ च्या तुलनेत जास्त आहे. शेतीची परिस्थिती सुधारण्याचा सरकारचा उद्देश चांगला असला तरी या क्षेत्रातील मरगळ दूर करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून झालेला नाही. शेतीला गती दिल्याशिवाय ते शक्य नाही. सरकारने पैसा उपलब्ध करून दिला; पण हा पैसा त्या-त्या योजनांवरच खर्च होईल, इतरत्र वळविला जाणार नाही याची खात्री नाही. शेतीसमोरील समस्यांचा विचार न करता उपाययोजना चालू आहेत. आजार रेड्याला अन् इंजेक्शन पखालीला असा हा प्रकार आहे. अवर्षणावर मात करण्यासाठी हवामानाचा अचूक अंदाज वर्तविण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. अल्पभूधारकांची संख्या मोठी असल्याने उत्पन्नावर परिणाम होतो. यातून मार्ग काढायला हवा. ८७ टक्के शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे.