कृषी क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीची गरज

अन्न उत्पादन आणि कृषी क्षेत्रात संशोधन, जलसंधारण आणि शीतगृहांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याच्या शिफारशी शुक्रवारी सादर करण्यात आलेल्या २0१४-१५ च्या आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवालात करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच कृषी उत्पादनांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील बाजारपेठ उभी करण्याची आणि कृषी उत्पादनांसाठी मोठ्या प्रमाणात सवलती देण्याची शिफारसही या अहवालात करण्यात आली आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या भूमिकेकडे सरकारने पुन्हा लक्ष देण्याची सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे. यासाठी संशोधन, शिक्षण आणि विस्तार हे विभाग स्वतंत्र करण्याची गरज असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. अन्नधान्य उत्पादन आणि कृषी क्षेत्रातील संशोधन, शिक्षण, विस्तार, जलसंधारण आणि प्रयोगशाळेत पाणी, शीतगृह यासारख्या विभागात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याबाबत या अहवालात शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. सवलती आणि लक्ष्य गाठण्यासाठी लोकांमधून थेट गुंतवणुकीवरही या अहवालात भर देण्यात आला आहे. अन्न आणि कृषी क्षेत्रातील सवलतींसाठी एक चतुर्थांश सवलती देण्यात याव्यात, असे या अहवालात म्हटले आहे. राज्याराज्यांमध्ये या क्षेत्रात सर्वोच्च गुंतवणूक होण्याची गरज आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
राज्याराज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि मंडळांमार्फत अन्नधान्य, भाजीपाला आणि फळांच्या विक्रीसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील बाजारपेठ असण्याची गरज आहे. अशा प्रकारचे सहकार्य न करणाऱ्यांवर कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना या अहवालात देण्यात आल्या आहेत. फूड कॉर्पोरेशन आॅफ इंडियाची कार्र्यपद्धती सुधारण्याची गरज असून या संदर्भात शांताकुमार समितीने सुचविलेल्या सूचना अन्नधोरणाच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी उपयोगी पडतील, असे या अहवालात म्हटले आहे. कृषी क्षेत्रात कमी पावसामुळे झालेली परिस्थिती सुधारण्यासाठी १.१ टक्के इतकी सकारात्मक वाढ सरकारच्या २0१४-१५ च्या अंदाजपत्रकासाठी सुचविलेली आहे. अन्नधान्य उत्पादनासंदर्भात गतवर्षीपेक्षा ३ टक्के कमी म्हणजे २५७.0७ अब्ज टन इतकी तरतूद यावर्षीच्या अंदाजपत्रकासाठी सुचविलेली आहे.