पीक कर्जवाटपात राष्ट्रीयीकृत, खाजगी बँका पिछाडीवर

शेतीप्रधान देशातच शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक कर्ज मिळत नसेल तर तेथील बँकांचा काय फायदा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

प्रशांत तेलवाडकर, औरंगाबाद
शेतीप्रधान देशातच शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक कर्ज मिळत नसेल तर तेथील बँकांचा काय फायदा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ४२ बँकांना ४७८ कोटी ७१ लाखांचे पीक कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी २५० कोटी ९० लाखांचे कर्जवाटप करण्यात आले. यात ग्रामीण बँकेचा अपवाद वगळता राष्ट्रीयीकृत व खाजगी बँकांनी कर्ज वाटपात आखडता हात घेतला
आहे.
खरीप पीक कर्जासाठीची मुदत सप्टेंबरअखेरपर्यंत असली तरीही शेतकऱ्यांना जुलैआधीच पीक कर्ज मिळणे आवश्यक होते.
राष्ट्रीयीकृत बँका उद्या १९ जुलै रोजी ४५ वा बँक राष्ट्रीयीकरण वर्धापन दिन साजरा करीत आहेत. शहरात २२ राष्ट्रीयीकृत बँका आहेत. या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यामागील हेतू हा होता की, सर्वसामान्य व शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा. मात्र, नुसते पीक कर्ज वाटपाच्या विषयावर जरी लक्ष केंद्रित केले तरी जिल्ह्यात या राष्ट्रीयीकृत बँकांना खरीप हंगामासाठी २०९ कोटी २ लाखांचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.
एप्रिल व मे महिन्यात १३७ कोटी ६२ लाखांचे (६६ टक्के) कर्जवाटप करण्यात आले. यात अलाहाबाद बँकेने ३४ टक्के, बँक आॅफ इंडियाने ३० टक्के, सेंट्रल बँक आॅफ इंडियाने ३३ टक्के, कॉर्पोरेशन बँक, आंध्रा बँक, इंडियन बँक, इंडियन ओव्हरसिज बँक, ओरिएंटल बँक आॅफ कॉमर्स, पंजाब अँड सिंध बँक, सिंडीकेट बँक, युको बँक, विजया बँक, युनायटेड बँक आॅफ इंडिया यांची तर माहितीच प्राप्त झाली नाही.
पंजाब नॅशनल बँकेने १६ टक्के, स्टेट बँक आॅफ हैदराबादने ३२ टक्के, स्टेट बँक आॅफ इंडियाने ६२ टक्के, ४७५ टक्के, देना बँकेने ५५ टक्के तर आयडीबीआय बँकेने ७७ टक्के, युनियन बँक आॅफ इंडियाने ८ टक्के कर्ज वाटप केले.
पीक कर्ज वाटपासाठी एवढी उदासीनता जर बँकांमध्ये असेल, तर १९ जुलै १९६९ यावर्षी १४ मोठ्या खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून काय फायदा झाला, असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत. कारण एकीकडे बँकांमध्ये पीक कर्जासाठी पैसा उपलब्ध आहे. दुसरीकडे वेळेवर कर्ज मिळत नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आल्याचे दृश्य जिल्ह्यात बघण्यास मिळत आहे.
खाजगी बँकांचे ३८ टक्केच पीककर्ज
रिझर्व्ह बँकेने पीककर्ज वाटपाचे राष्ट्रीयीकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती बँक सर्वांना आदेश दिले आहेत. खाजगी बँकांना खरिपासाठी ५७ कोटी ८३ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले होते.
यापैकी ३० जूनपर्यंत अवघे २२ कोटी ७ लाखांचे (३८ टक्के) कर्जवाटप करण्यात आले. यात अ‍ॅक्सिस बँक ४ टक्के, फेडरल बँकेने शून्य टक्के, एचडीएफसी बँकेने ३१ टक्के, आयसीआयसीआय बँकेने ४६ टक्केच कर्जवाटप केले आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला १५२ कोटी ८६ लाखांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी ४२ कोटी ३६ लाखांचे (२८ टक्के) कर्जवाटप केले. मात्र, ग्रामीण बँक ५८ कोटी ९७ लाखांपैकी ४८ कोटी ८४ लाखांचे (८३ टक्के) पीककर्ज वाटप करून अव्वल राहिली.
रिझर्व्ह बँकेचे आदेश असतानाही...
एक लाखापर्यंतचे पीककर्ज देताना सातबारावर बोजा टाकू नये, स्टॅम्प घेऊ नयेत, बेबाकी प्रमाणपत्र घेऊ नये, बेबाकीसाठी शुल्क घेऊ नये, तसेच मुदतीत कर्जफेड करताना व्याज घेऊ नये, असे आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिले असतानाही बँका शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यास अनेक कागदपत्रांची मागणी करीत आहेत. यामुळे अनेक शेतकरी पीककर्जापासून वंचित आहेत.
कर्ज वाटपाची मुदत सप्टेंबरपर्यंत
औरंगाबाद जिल्ह्यात ४२ बँकांच्या ३८४ शाखा कार्यरत आहेत. यंदा सर्व बँकांना मिळून खरीप व रबी हंगामासाठी ९२५ कोटी २६ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यातील खरीप हंगामात ४७८ कोटी ७१ लाखांचे पीककर्ज वाटप करायचे आहे. त्यापैकी ३० जूनपर्यंत २५० कोटी ९० लाखांचे कर्ज वाटप झाले.
खरिपाचे पीककर्ज वाटपाची मुदत सप्टेंबरअखेरपर्यंत आहे. येत्या दोन महिन्यांत बँकांनी आपले उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हा अग्रणी बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक अनंत घाटे यांनी दिली.