नागपूर जिल्हा बँकेच्या याचिका फेटाळल्या

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या दोन रिट याचिका खारीज केल्या आहेत.

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या दोन रिट याचिका खारीज केल्या आहेत.
नागपूर व वर्धा जिल्हा बँकेशी संबंधित २००२ मधील एका गुन्ह्णाच्या तपासांतर्गत तपास अधिकाऱ्याने नागपूर जिल्हा बँकेला २५ कोटी रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायम राहिला. यामुळे नागपूर जिल्हा बँकेने जमा केलेल्या एकूण २५ कोटी रुपये मुदत ठेवीच्या पाच पावत्या ९ फेब्रुवारी २००४ रोजी जप्त करण्यात आल्या. १७ मार्च २००४ रोजी नागपूर जिल्हा तर, १८ मार्च २००४ रोजी वर्धा जिल्हा बँकेने मुदत ठेवीच्या पावत्या सुपुर्दनाम्यावर मिळण्यासाठी मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज सादर केले होते. १९ सप्टेंबर २०१३ रोजी या न्यायालयाने नागपूर जिल्हा बँकेचा अर्ज फेटाळला तर, वर्धा जिल्हा बँकेचा अर्ज मंजूर केला. या आदेशाविरुद्ध नागपूर जिल्हा बँकेने सत्र न्यायालयात दोन पुनर्विचार अर्ज सादर केले होते. सत्र न्यायालयाने दोन्ही अर्ज फेटाळून मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. यानंतर वर्धा जिल्हा बँकेने बँक हमी सादर करण्याची अट बदलविण्यासाठी मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. ३० आॅक्टोबर २०१३ रोजी हा अर्ज मंजूर करण्यात आला. सत्र न्यायालयानेही हा आदेश कायम ठेवला. परिणामी नागपूर जिल्हा बँकेने उच्च न्यायालयात दोन वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयानेदेखील बँकेला दिलासा दिला नाही. (प्रतिनिधी)