‘नाबार्ड’चे ८५ मेगा पाणलोट प्रकल्प ‘आयडब्ल्यूएमपी’कडे वर्ग

राष्ट्रीय कृषी व ग्रामविकास बँक (नाबार्ड)च्या अर्थसाहाय्यातून, ग्रामीण पायाभूत विकास निधी (आरआयडीएफ)च्या माध्यमातून राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या मेगा पाणलोट प्रकल्पांपैकी ८५ प्रकल्प

अकोला : राष्ट्रीय कृषी व ग्रामविकास बँक (नाबार्ड)च्या अर्थसाहाय्यातून, ग्रामीण पायाभूत विकास निधी (आरआयडीएफ)च्या माध्यमातून राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या मेगा पाणलोट प्रकल्पांपैकी ८५ प्रकल्प, एकात्मिक पाणपोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम (आयडब्ल्यूएमपी) अंतर्गत टप्प्या-टप्प्याने विकसित करण्यासाठी वर्ग करण्यास राज्याच्या जलसंधारण विभागाने १२ मे रोजी मंजुरी दिली. ‘नाबार्ड’च्या अर्थसाहाय्यातून राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात तीन असे एकूण १३२ मेगा पाणलोट प्रकल्प २९ आॅक्टोबर २00९ मध्ये मंजूर झाले होते. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (जीएसडीए)कडून घोषित करण्यात आलेल्या १,५0५ मेगा पाणलोट प्रकल्पांपैकी, प्राथमिकतेनुसार विकसित करण्यासाठी या १३२ प्रकल्पांची निवड करण्यात आली होती. त्यापैकी ९९ प्रकल्पांना मंजुरीसाठी ‘नाबार्ड’कडे पाठविले होते. जानेवारी २0१0 मध्ये ‘नाबार्डर्’च्या प्रतिसाधित कर्ज रूपाने मिळणार्‍या निधीतून ६८ मेगा पाणलोट क्षेत्रांतर्गत येणार्‍या २६0 प्रकल्पांपैकी ३२ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून, त्यासाठी १७१.३८ कोटी रुपये मंजूर झाले आहे. दरम्यान, केंद्र शासनाकडून २00९-१0 मध्ये एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम राज्यात राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली. या कार्यक्रमांतर्गत पाच गटांमध्ये आतापर्यंत ५७३६.९७ लक्ष रुपये किमतीचे १,0४९ प्रकल्प मंजूर झाले. त्यातून ४५.२१ लक्ष हेक्टर क्षेत्र विकसित होणार आहे. केंद्र शासनाच्या या कार्यक्रमासाठी अनुदान स्वरूपात निधी मिळत असून, त्यासाठी राज्यात वसुंधरा विकास यंत्रणा गठित करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत राज्याला पाणलोट क्षेत्र विकसित करण्यासाठी भरीव स्वरूपात निधी मिळत आहे. त्यामुळे ‘नाबार्ड’कडून प्रतिसादित कर्ज स्वरूपात निधी घेऊन राबविण्यात येत असलेल्या ९९ मेगा पाणलोट विकास कार्यक्रमातील प्रकल्प एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत विकसित करण्यास सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. यात राज्यातील ८५ मेगा पाणलोट प्रकल्पांचा समावेश आहे. उर्वरित १४ प्रकल्प हे ‘नाबार्ड’च्या निधीतूनच राबविले जाणार आहे. (प्रतिनिधी)