Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > म्युचुअल फंड उद्योग, करदात्यांसाठी सवलती

म्युचुअल फंड उद्योग, करदात्यांसाठी सवलती

सरकारने शुक्रवारी म्युचुअल फंड उद्योग आणि आयकरदात्यांसाठी काही सवलतींची घोषणा केली.

By admin | Updated: July 25, 2014 23:32 IST2014-07-25T23:32:00+5:302014-07-25T23:32:00+5:30

सरकारने शुक्रवारी म्युचुअल फंड उद्योग आणि आयकरदात्यांसाठी काही सवलतींची घोषणा केली.

Mutual Fund Industry, Taxes for Taxpayers | म्युचुअल फंड उद्योग, करदात्यांसाठी सवलती

म्युचुअल फंड उद्योग, करदात्यांसाठी सवलती

नवी दिल्ली : सरकारने शुक्रवारी म्युचुअल फंड उद्योग आणि आयकरदात्यांसाठी काही सवलतींची घोषणा करतानाच रोजगारनिर्मिती आणि समाजकल्याण कार्यक्रमांसाठी अधिकाधिक संसाधने जोडत औद्योगिक उलाढालींना प्रोत्साहन देणार असल्याची आणि त्यासाठी कमी कराची रचना कायम ठेवणार असल्याची ग्वाही दिली आहे. दरम्यान आज अर्थसंकल्पाला लोकसभेने मंजुरी दिली.
लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, या निर्णयामुळे एकीकडे औद्योगिक उलाढालींना प्रोत्साहन तर मिळेलच दुसरीकडे रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि समाजकल्याण कार्यक्रमांना पुढे नेता येईल. डेब्ट म्युचुअल फंडवरील 2क् टक्क्यांचा उच्च कर दर यापूर्वी सुचविल्याप्रमाणो 1 एप्रिल 2क्14 पासून लागू न करता अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या दिवसापासून म्हणजे 1क् जुलैपासून लागू होईल. यासंदर्भात काँग्रेसचे नेते ज्योतिरादित्य शिंदे आणि इतरांनी केलेली सूचना मी स्वीकारत आहे, कारण जास्त कर दर याआधी तीन महिन्यांपासून लागू झाला असता. त्यानंतर सदस्यांनी वित्त विधेयक 2क्14 ला मंजुरी दिल्यामुळे लोकसभेतील अर्थसंकल्पावरील कामकाजाची प्रक्रिया पूर्ण झाली. उशिरा रिटर्न दाखल करणारे आणि दैनंदिन आधारावर दंड भरणा:या करदात्यांना काही प्रमाणात दिलासा देताना जेटली म्हणाले की, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला(सीबीडीटी) याबाबत विवेकाने निर्णय घेण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. आधीच प्रक्रिया सुरू झालेली प्रकरणोही निपटारा आयोगाकडे पाठवत या आयोगाच्या कामाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. 
 कमी कर दर आणि सरळ करप्रणालीचे समर्थनही जेटली यांनी केले. गुंतवणूकदारांचा डळमळीत झालेला विश्वास पुन्हा जिंकण्यासाठी ते आवश्यक आहे. सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांसाठी अतिरिक्त संसाधनांच्या माध्यमातून पैसा जोडला जाईल. कमी दराच्या करपद्धतीमुळे भारतीय उत्पादनांमध्ये स्पर्धा वाढेल. याबाबत त्यांनी चीनचे उदाहरण दिले. वित्त विधेयकातील प्रस्तावित बदलांमुळे कररचना सरळ आणि सुलभ होणार असून त्यामुळे महसूल गोळा करण्याला मदत मिळेल. यावर्षी वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी अधिक महसुलाची गरज आहे. ग्राहक उत्पादन खरेदी करत असतो कर नाही.  (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
 
4सरकारने अवलंबलेले धोरण पाहता स्वीत्ङरलडमधून काळा पैसा परत आणणो आपल्या आयुष्यात तरी पूर्ण होणार नाही, असे सांगत भाजपचेच खासदार निशिकांत दुबे यांनी सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर जेटली म्हणाले की, मी तुमच्या दीर्घायुष्याची कामना करतो. हा पैसा परत आणण्यासाठी फार काळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही याची ग्वाही देतो.

 

Web Title: Mutual Fund Industry, Taxes for Taxpayers

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.