मोदींची नजर मंदिरांच्या खजिन्यावर!

आर्थिक क्षेत्राशी निगडित अनेक योजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची नजर देशातील मंदिरांच्या खजिन्याकडे गेली आहे

नवी दिल्ली : आर्थिक क्षेत्राशी निगडित अनेक योजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची नजर देशातील मंदिरांच्या खजिन्याकडे गेली आहे. मंदिरांच्या खजिन्यातील भक्तांनी दान केलेले सोने बँकांकडे जमा करावे व या बदल्यातून व्याज घ्यावे, अशी एक योजना आणण्याची तयारी मोदी सरकारने चालवली आहे. हे सोने वितळवून सरकार ते सराफा व्यापाऱ्यांना देईल आणि हे व्यापारी त्यापासून नव्याने दागिने बनवू शकतील, अशी सरकारची या योजनेमागची कल्पना आहे. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी मुंबईच्या सिद्धिविनायक मंदिराचे नाव आघाडीवर आहे.
सरकार दरवर्षी सुमारे ८०० ते १००० टन सोने आयात करते. देशातील अनेक मंदिरांकडे बेसुमार संपत्ती आहे. यात सोन्याच्या विटा, दागिने, सोन्याच्या नाण्यांचा समावेश आहे. मंदिरांकडे अनेक वर्षांपासून पडून असलेला हा खजिना सरकारसाठी खुला झाल्यास सोन्याच्या आयातीचे प्रमाण कमी होईल. साहजिकच सोने आयातीमुळे देशाबाहेर जाणारी परकीय गंगाजळी वाचवता येईल, या उद्देशाने सरकार ही योजना आणू पाहत आहे. येत्या मे महिन्यात ही योजना आणण्याचे नियोजित आहे.
मुंबईतील सुमारे २०० वर्षे जुने सिद्धिविनायक मंदिर देशातील सर्वाधिक श्रीमंत मंदिरांपैकी आहे. या मंदिराकडे भक्तांकडून दान रूपात मिळालेले सुमारे १५८ किलो सोने आहे. या सोन्याची किंमत अंदाजे ४१७ कोटी रुपये आहे. काही वर्षांपूर्वी केरळच्या पद्मनाभ स्वामी मंदिराकडे कोट्यवधी रुपयांचा खजिना सापडला आहे.
देशभरातील विविध मंदिरांकडे सुमारे तीन हजार टन सोने असल्याचा अंदाज आहे. या सोन्याचा वापर भारतीय अर्थव्यवस्थेतील तूट भरून काढण्यासाठी व्हावा, असे मोदींचे मत आहे.
मंदिरांचा खजिना सरकारसाठी खुला झाल्यास, भारतातील सोन्याची आयात घटेल. भारतातील लोकांना सोन्याचे वेड आहे, त्यामुळे ते परदेशातून आयात करावे लागते. देशात जितकी परकीय गंगाजळी येते, त्यापेक्षा कित्येक पट अधिक या सोने आयातीमुळे परत बाहेर जाते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत यामुळे असंतुलन निर्माण होते. मोदी सरकारची प्रस्तावित योजना यशस्वी झालीच, तर सोन्याची आयात एक तृतीयांशने कमी होईल.