मोबाईल सेवा २०% महागणार

एकिकडे केंद्र सरकार सातत्याने ‘डिजिटल इंडिया’ किंवा तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराबद्दल आणि ते स्वस्त करण्याबद्दल वकिली करत असले

मुंबई : एकिकडे केंद्र सरकार सातत्याने ‘डिजिटल इंडिया’ किंवा तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराबद्दल आणि ते स्वस्त करण्याबद्दल वकिली करत असले तरी, केंद्र सरकारने नुकत्याच मोबाईल सेवेसाठी आवश्यक अशा स्पेक्ट्रमच्या किमतीत वाढ केल्याने याची परिणती मोबाईल सेवेच्या किमती किमान २० टक्क्यांनी वाढविण्याचे संकेत कंपन्यांनी दिले आहेत.
५ जानेवारी रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत स्पेक्ट्रमच्या सुधारित दरांना मंजुरी देण्यात आली. यानुसार आता, ज्या कंपन्यांना देशव्यापी क्षमतेचा (८०० मेगाहर्टस्चा) स्पेक्ट्रम हवा आहे, त्यांना यासाठी ३६४६ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. तर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि जम्मू-काश्मीरवगळता देशव्यापी स्पेक्ट्रमसाठी (९०० मेगाहर्टस्) ३९८० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. तर महाराष्ट्र व प.बंगाल वगळता १८०० मेगाहर्टस् क्षमतेच्या स्पेक्ट्रमसाठी २१९१ कोटी रुपयांची किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. यापूर्वी, २०१० मध्ये झालेल्या स्पेक्ट्रमच्या किमतीपेक्षा नव्या किमती या सुमारे ३२.५ टक्क्यांनी जास्त आहे. थ्रीजी सेवेकरिता आवश्यक सुविधेच्या स्पेक्ट्रमच्या किमतीतही तब्बल १०७ टक्के वाढ झाली आहे.
स्पेक्ट्रमच्या दरात केलेल्या या वाढीसंदर्भात मोबाईल कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून ह्यअसोचेमह्ण या शिखर औद्योगिक संघटनेच्या माध्यमातून सरकारला या दरांचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे.
दिवसागणिक वाढणारी ग्राहक संख्या लक्षात घेता सध्याच्या स्पेक्ट्रमवर ताण येत आहे. त्यामुळे ग्राहकांना उत्तम सेवा सुविधा देतानाच अधिकाधिक ग्राहकांना समाविष्ट करून घेण्यासाठी अधिक स्पेक्ट्रमची गरज सर्वांनाच भासणार आहे. यामुळे नव्या स्पेक्ट्रमची खरेदी ही सर्वच कंपन्यांसाठी अपरिहार्य आहे. परंतु, या दराने स्पेक्ट्रम खरेदी झाल्यास त्या पटीमध्ये मोबाईल सेवेमध्ये दरवाढ करणे अपरिहार्य असेल व ही दरवाढ किमान २० टक्के असेल असे संकेत कंपन्यांनी दिले आहेत. (प्रतिनिधी)