स्वच्छ भारतसाठी मोबाईल ग्राहकांचा खिसा साफ ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियानासाठी निधी उभारण्यासाठी केंद्र सरकार देशभरातील मोबाईल ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावण्याच्या विचाराधीन असल्याचे वृत्त आहे.
By admin | Updated: January 21, 2015 16:55 IST2015-01-21T16:55:44+5:302015-01-21T16:55:44+5:30
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियानासाठी निधी उभारण्यासाठी केंद्र सरकार देशभरातील मोबाईल ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावण्याच्या विचाराधीन असल्याचे वृत्त आहे.
स्वच्छ भारतसाठी मोबाईल ग्राहकांचा खिसा साफ ?
नवी दिल्ली, दि. २१ - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियानासाठी निधी उभारण्यासाठी केंद्र सरकार देशभरातील मोबाईल ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावण्याच्या विचाराधीन असल्याचे वृत्त आहे. टेलिकॉम सर्व्हिसवर उपकर लावण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असून केंद्र सरकारने यांसदर्भात अॅटर्नी जनरल यांच्याकडून मतही मागवले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी स्वच्छ भारत अभियानाला सुरुवात केली असून आगामी पाच वर्षात स्वच्छ भारत करण्याचा निर्धारही मोदींनी केला आहे. स्वच्छ भारत अभियानासाठी निधी संकलन करता यावे यासाठी केंद्र सरकारने टेलिकॉम सर्व्हिसेसवर उपकर (सेस) लावण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. हा उपकर लागू झाल्यास याचा भार मोबाईल ग्राहकांच्या खिशावरच पडणार आहे. त्यामुळे मोबाईल बिलमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात अॅटर्नी जनरल यांचे मतही जाणून घेतले. अॅटर्नी जनरल यांनी विद्यमान वित्त कायद्यांनुसार टेलिकॉम स्पेक्ट्रमवर उपकर लावणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. मात्र कायद्यात आवश्यक ते बदल करुन हा उपकर आकारला जाऊ शकतो असा सल्लाही त्यांनी दिला.
दरम्यान, टेलिकॉम क्षेत्रानेही उपकर लावण्यास विरोध दर्शवला आहे. केंद्र सरकार एकीकडे गावोगावी ब्रॉडबँड सुविधा देण्याचा प्रयत्न करत आहे तर दुसरीकडे टेलिकॉम सर्व्हिसवर उपकर आकारत आहे. या उपकरामुळे ग्राहकांनाच फटका बसेल असे टेलिकॉम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले.