विविधांगी बदलांचा अर्थसंकल्प !

जवळजवळ ३० वर्षांनंतर सत्तारूढ झालेल्या एकपक्षीय सरकारचा खऱ्या अर्थाने पूर्ण काळासाठीचा असा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. तसेच नजीकच्या भविष्यकाळात कोणत्याही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका नसल्याने कोणतेही राजकीय दडपण या अर्थसंकल्पावर नव्हते. जीडीपीच्या गणनेच्या मूलभूत वर्षात (बेस ईअर) अलीकडच्या काळात करण्यात आलेला बदल आणि त्यामुळे चीनच्या बरोबरीला गेलेला आपला विकासाचा दर अशा पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प येत होता.
दीपक पारेख यांच्यासारख्या नामवंत उद्योजकांनी अगदी अलीकडच्या काळात केंद्र सरकारच्या कामगिरीवर जरी नाराजी व्यक्त केली असली तरी आदित्य पुरी, ए. एम. नाईक, आदी गोदरेज यांसारखे मोठे उद्योजक सरकारला अजून काही काळ देण्यास तयार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले होते. त्यातही समतोल रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्प सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नेमकी काय भूमिका बजावतो, याबद्दल मोठी उत्सुकता होती. रेल्वे अर्थसंकल्पाप्रमाणेच याही अर्थसंकल्पाने जिव्हाळ्याच्या असलेल्या आयकराच्या दरांमध्ये, आयकराच्या पातळ्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल केले नाहीत. त्यामुळे अत्यंत स्वाभाविकपणे काही निराशा पदरी पडणे साहजिक आहे. मात्र या अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार बारकाईने विचार केला तर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ४ लाख ४४ हजार रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करता येऊ शकते, असे हा अर्थसंकल्प सांगतो. मात्र इतकी रक्कम करमुक्त करण्यासाठी जी गुंतवणूक करावी लागेल तितके पैसे सर्वसामान्यांच्या खिशात शिल्लक राहतील का, याचा मात्र विचार करावा लागेल. कारण सेवाकराचे प्रमाण दीड टक्क्याने वाढल्यामुळे अनेक वस्तूंचे भाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकंदरच आजचे राहणीमान लक्षात घेता लॅपटॉप, कॉम्प्युटर, मोबाइल अशा गोष्टी चैनीच्या न ठरता ‘शिक्षणावश्यक’ असल्याचे दिसू लागले आहे आणि नेमक्याच अशा गोष्टी (काही प्रमाणात) यंदा अर्थसंकल्पाने महाग केल्या आहेत. साहजिकच त्याचा परिणाम ताबडतोबपणे मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकातील बदलामध्ये दिसला आहे. अर्थात हा बदल जितका विविधअंगी आहे, तितकाच हा अर्थसंकल्पही बहुआयामी आहे.
अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात घट झाली. शेअर बाजाराच्या निर्देशांकातील चढ-उतार हे अर्थसंकल्पाचे यश किंवा अपयश मोजण्याचे सर्वमान्य मापदंड नाही, हे सर्वमान्य आहे. मात्र आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था किती गुंतागुंतीची बनली आहे, हे त्यावरून दिसते.
२०१५-१६ साठीच्या अर्थसंकल्पाचा सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने विचार करीत असताना महत्त्वाची असणारी गोष्ट म्हणजे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना. या योजनेद्वारे दरवर्षी ५० हजार रुपयांपर्यंत केलेली गुंतवणूक आता करमुक्त असणार आहे. तसेच इन्फ्रास्ट्रचर बाँड्समध्येही वाढीव रक्कम गुंतविणे शक्य होणार आहे.
त्याचप्रमाणे जनधन योजनेमध्ये पोस्टाचा समावेश आणि पोस्टाच्या माध्यमातून विविध बँकिंग सेवा पुरविण्याचा करण्यात आलेला प्रस्ताव ग्रामीण भारताच्या दृष्टीने सोयीचा पडणार आहे.
विविध अनुदानांची रक्कम थेटपणे संबंधित नागरिकांच्या खात्यात जमा करणे, यामुळे केंद्र सरकारला शक्य होईल. तसेच विविध स्वरूपाच्या पेन्शन योजनांचा करण्यात आलेला उल्लेख हाही आशादायक आहे.

सर्वसामान्यांसाठी ४ लाख ४४ हजारांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करता येऊ शकते, असे हा अर्थसंकल्प सांगतो. मात्र इतकी रक्कम करमुक्त करण्यासाठी जी गुंतवणूक करावी लागेल तितके पैसे सर्वसामान्यांच्या खिशात शिल्लक राहतील का, याचा मात्र विचार करावा लागेल. कारण सेवाकराचे प्रमाण दीड टक्क्याने वाढल्यामुळे अनेक वस्तूंचे भाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरीकडे पोस्टाच्या माध्यमातून विविध बँकिंग सेवा पुरविण्याचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यास ग्रामीण भारताला लाभ होणार आहे.

चंद्रशेखर टिळक
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ