योगेश मेहेंदळे
(लेखक लोकमतचे आॅनलाईन एडिटर आहेत) -
सप्टेंबर २०१३ या दिवशी नरेंद्र मोदींना भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करण्यात आले, तेव्हापासून केवळ राजकारणातच नाही तर अर्थक्षेत्रातही काही प्रमाणात उत्साह संचारला. कारण लोकांना मुख्यत: बदल हवा होता आणि तो बदल मोदींच्या रूपाने मिळेल असे वाटण्यासारखी स्थिती होती. त्यामुळे मे महिन्यामध्ये मोदींचे सरकार स्थापन झाले असले तरी सत्ताबदलाची चाहूल वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच जनमत चाचण्यांच्या माध्यमातून दिसायला लागली होती. अर्थात, सेंटिमेंटस् किंवा भावनेच्या बळावर सेन्सेक्स खाली-वर होऊ शकतो; परंतु अर्थव्यवस्था नाही याचे प्रत्यंतरही सरलेल्या वर्षभरात पुरेसे आलेले आहे. मोदी सरकार स्थापन होणार म्हटल्यावर सेन्सेक्सने मारलेली उसळी मार्केट सेंटिमेंटस् दाखवते, अर्थव्यवस्थेची उभारी नाही. हे असले तरी, अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत असे मात्र म्हणता येईल की, नरेंद्र मोदींचे व भाजपाचे नशीब चांगले होते, कारण नेमक्या सत्ताबदलाच्या काळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील काही घटना भारतासाठी लाभदायक ठरल्या आणि जांभूळ आयते तोंडात टपकावे तसा त्याचा फायदा मोदी सरकारला स्थिरावण्यासाठी झाला. अशा घटनांपैकी आर्थिक जगताशी निगडित सगळ्यात मोठे उदाहरण म्हणजे खनिज तेलाच्या किमतीत झालेली घसरण...
गेल्या डिसेंबरमध्ये खनिज तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातला भाव प्रति बॅरल ११० डॉलर्सच्या घरात होता. तेव्हापासून सातत्याने खनिज तेलाच्या किमती घसरत असून सध्या हा दर ६० डॉलर प्रति बॅरल आहे आणि तो ४० ते ४५ डॉलर्सपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. भारत आपल्या पेट्रोलियम उत्पादनांच्या एकूण गरजेपैकी ७० टक्क्यांची आयात करतो आणि त्यासाठी जवळपास १५० अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन खर्च करतो. याखेरीज, पेट्रोलियम उत्पादनांच्या अनुदानापोटी जवळपास ७० हजार कोटी रुपयांचा ताण सरकारी खजिन्यावर पडतो, ही बाब एकत्रितपणे लक्षात घेतली, की खनिज तेलाच्या किमतीत घसरण झाल्याचा किती फायदा विनासायास मोदी सरकारला झाला ते स्पष्ट होईल. खनिज तेलाच्या किमती घसरल्या, की त्याचा थेट अनुकूल परिणाम अर्थव्यवस्थेची वाढ, करंट अकाऊंट किंवा चालू खात्याची स्थिती, वित्तीय स्थिती व महागाईवर होतो, ज्याची परिणती आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची पत सुधारणा होण्यावर होतो.
एकेक क्रमाने लक्षात येईल की, या सगळ्या अनुकूल गोष्टी डिसेंबर २०१३ ते डिसेंबर २०१४ या एका वर्षात घडल्या आहेत.
येईल त्या निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदींच्या जीवावर सत्ता स्थापन करण्याचा धडाका जसा भाजपाने लावला आहे, तसाच धडाका खनिज तेलाच्या घटत्या भावांच्या जीवावर भारतीय अर्थकारणात लागलेला बघायला मिळतो; परंतु शाश्वत बदल बघायचा असेल तर केवळ एवढ्यावर थांबता येत नाही, त्यासाठी अन्य घटकांची चाचपणी करावी लागते. अर्थक्षेत्राचा विचार केला तर भाजपाने आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत दिलेल्या सगळ्या आश्वासनांना हरताळ फासल्याचे दिसत आहे. अनेक देशांबरोबर करारमदार झाले आणि गुंतवणुकीची आश्वासने मिळतात. हे करार, एखाद्या जत्रेमध्ये उद्योजकांच्या स्टॉलवर वितरित करण्यात येणाऱ्या पत्रकांसारखे असतात. सदर जाहिरातीचे पत्रक वाचून नंतर ग्राहकाने माल घेतला तर त्या पत्रकाला अर्थ असतो. त्याप्रमाणेच, गुंतवणुकीचे करार सरकारने दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेनंतरच प्रत्यक्षात अवतरतात आणि परकीय गुंतवणूक होते. त्यासाठी एमओयू किंवा मेमोरेंडम आॅफ अंडरस्टँडिंगवर सही करण्याची गरज नसते. जर, प्रत्यक्ष सुधारणा झाल्या नाहीत आणि गुंतवणूक आली नाही तर आधी केलेले एमओयू हे निव्वळ धूळफेक होती, व्यापारी पेठेत वाटलेली पत्रके होती, असा याचा अर्थ आहे.
केंद्रातील ज्येष्ठ नेत्यांनी सहा महिन्यांत चमत्कार होऊ शकत नाही असे सांगत, वास्तवाचे भान दाखवून दिले. आगामी बजेटमध्ये धाडसी निर्णय होतात का, यावर सारे ठरणार आहे. तोपर्यंत तरी या सरकारची अर्थक्षेत्रातली लाज आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरलेल्या खनिज तेलाच्या किमतींनी राखली असंच म्हणावं लागेल.