मील व्हाऊचर्सना जकात, एलबीटी नाही : सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

नोकरदारांना पगार आणि भत्त्यांचा एक भाग म्हणून त्यांच्या मालकांकडून दिली जाणारी ‘सोडेक्सो मील व्हाऊचर्स’ ही विक्रीयोग्य वस्तू नसल्याने महाराष्ट्रातील नगरपालिका

नवी दिल्ली : नोकरदारांना पगार आणि भत्त्यांचा एक भाग म्हणून त्यांच्या मालकांकडून दिली जाणारी ‘सोडेक्सो मील व्हाऊचर्स’ ही विक्रीयोग्य वस्तू नसल्याने महाराष्ट्रातील नगरपालिका व महापालिका अशा व्हाऊचर्सवर जकात किंवा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आकारू शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.
पैसे चुकते करण्याची पर्यायी व्यवस्था (अल्टरनेट पेमेंट सिस्टिम) म्हणून अशी व्हाऊचर्स जारी करणाऱ्या मे. सोडेक्सो एसव्हीसी इंडिया प्रा. लि. या कंपनीने केलेली अपिले मंजूर करून न्या. ए. के. सिक्री आणि न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. राज्यातील महापालिकांनी या व्हाऊचर्सवर एलबीटी आकारणी सुरु केल्यावर कंपनीने त्यास मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्या याचिका फेटाळल्याने कंपनीने ही अपिले केली होती.
महाराष्ट्र महापालिका कायदा, १९४९ च्या कलम २५(२) अन्वये उपभोग, वापर किंवा विक्रीसाठी शहराच्या हद्दीत आणल्या जाणाऱ्या ‘वस्तूं’वर (गूड््स) जकात किंवा एलबीटी आकारणी केली जाऊ शकते. परंतु सोडेक्सो मील व्हाऊचर्सचे स्वरूप आणि या व्हाऊचर्सने प्रत्यक्षात कसे व्यवहार होतात हे पाहिले तर ही व्हाऊचर्स ‘वस्तूं’च्या व्याख्येत बसत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर जकात किंवा एलबीटीची आकारणी केली जाऊ शकत नाही. सोडेस्को कंपनी ही व्हाऊचर्स आपल्या ग्राहकांना विकते व ही व्हाऊचर्स म्हणजे ‘वस्तू’ आहे या दोन मुद्द्यांवर गैरसमज करून घेतल्याने उच्च न्यायालयाकडून चुकीचा निकाल दिला गेला. प्रत्यक्षात कंपनी ही व्हाऊचर्स विकत नाही तर ती आपल्या ग्राहकांना पैसे अदा करण्याची फक्त सेवा पुरवीत असते, असे न्यायालयाने नमूद केले.